वेतन भुगतान में शिक्षकों को प्राथमिकता

संवाददाता, पटना शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉ एस सिद्धार्थ ने ‘शिक्षा की बात – हर शनिवार’ कार्यक्रम के दौरान कहा है कि एक पत्र में वेतन में देरी, डीइओ, डीपीओ का दुर्व्यवहार, रिश्वतखोरी जैसे गंभीर मुद्दे उठाये गये हैं. इसके बाद पत्र को कई बार पढ़ा है और शिक्षकों की वेदना को पूरी तरह समझा है. हमने स्पष्ट रूप से निर्देश दिया कि जब तक शिक्षकों को वेतन नहीं मिलेगा, तब तक शिक्षा विभाग के कार्यालयों में कार्यरत अधिकारियों- कर्मचारियों (ग्रुप डी को छोड़कर) को वेतन नहीं दिया जायेगा. उन्होंने चेतावनी दी कि यदि शिक्षकों को तंग करने या वेतन रोकने की शिकायत आयी तो सख्त से सख्त कार्रवाई की जायेगी. इ-शिक्षा कोष पोर्टल में सुधार और निगरानी: अपर मुख्य सचिव ने कहा कि विभाग ने हाल ही में ग्रीवांस हैंडलिंग पोर्टल को इ-शिक्षा कोष से जोड़ा है, जिसमें कुल 11 अवयव हैं.इनमें भुगतान से लेकर स्कूल इन्फ्रास्ट्रक्चर, शिक्षकों की शिकायत और उपस्थिति की निगरानी तक की पूरी व्यवस्था ऑनलाइन है. वे खुद हर सुबह और शाम इसे मॉनीटर करते हैं. उन्होंने कहा कि मुझे कई शिकायतें देखकर बेहद दुख हुआ है. अब किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जायेगी. ” उन्होंने बताया कि अब वेतन भुगतान, इएल, सीएल अवकाश, मातृत्व अवकाश की सारी प्रक्रिया ऑनलाइन की जायेगी, जिससे पारदर्शिता बनी रहे. उन्होंने मध्याह्न भोजन का जिक्र करते हुए कहा कि हमलोगों ने मध्याह्न भोजन का पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया है.प्रधानाचार्य पर स्कूल से संबंधित कई तरह की जिम्मेदारियां होती हैं और स्कूल की हर गतिविधि पर निगरानी भी रखना होता है.