संवाददाता, पटना राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के मंत्री संजय सरावगी ने कहा है कि पूरा वर्किंग डे में काम करने के बावजूद म्यूटेशन अपील के मामलों के डिस्पोजल का परसेंटेज काफी खराब है. स्थितियों में सुधार नहीं होने पर एक-एक भूमि सुधार उप समाहर्त्ता के कार्यप्रणाली की समीक्षा की जायेगी. अभी अधिकतर अनुमंडल में एक साल से अधिक के मामले भी पेंडिंग दिखते हैं. इसको हर हाल में समाप्त करने की जरूरत है. मंत्री संजय सरावगी ने यह बातें शुक्रवार को भूमि सुधार उप समाहर्त्ताओं की समीक्षा बैठक में कहीं. इसका आयोजन पटना के भू-अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय में किया गया था. मंत्री संजय सरावगी ने भूमि सुधार उप समाहर्त्ताओं से कहा कि प्राथमिकता देकर कोर्ट की कार्यवाही जरूर करें. म्यूटेशन अपील के मामलों का समय पर निष्पादन करना आप सभी की प्राथमिकता होनी चाहिए. ऐसे मामलों को वर्षों तक लटकाना कहीं से उचित नहीं है. हर महीने होती है रैंकिंग समीक्षा बैठक के दौरान अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह ने कहा कि जनता की परेशानियों को दूर करने के लिए विभाग के स्तर पर हर माह मार्किंग के आधार पर रैंकिंग की जाती है. आप सभी को भी इसे समझना होगा और निष्पादन में तेजी लानी होगी. श्री सिंह ने इस दौरान रैंकिंग लिस्ट के अनुसार एक-एक डीसीएलआर के कार्यों की समीक्षा की. इस दौरान रैंकिंग में पीछे अनुमंडलों के पिछड़ने के कारणों पर चर्चा की गई. सचिव जय सिंह ने कहा कि कई अनुमंडलों में कार्यप्रणाली में सुधार आया है. मौके पर विशेष सचिव अरुण कुमार सिंह, भू-अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय के निदेशक कमलेश कुमार सिंह, प्राचार्य दिव्य राज गणेश, आईटी मैनेजर आनंद प्रकाश आदि मौजूद थे.
डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है