Nitish Kumar: ‘मुख्यमंत्री विद्युत उपभोक्ता सहायता योजना’ के तहत अब हर घरेलू उपभोक्ता को प्रति माह 125 यूनिट तक निःशुल्क बिजली दी जाएगी. इस ऐतिहासिक फैसले का असर लोगों के रोज़मर्रा के बजट और जीवन पर साफ दिखने लगा है.
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मंगलवार को फ्री बिजली योजना के बाद उपभोक्ताओं से सीधा संवाद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया. मंगलवार के कार्यक्रम में सभी जिलों के विद्युत उपभोक्ता जुड़े हुए थे। सुपौल, नालंदा, मुजफ्फरपुर एवं गयाजी जिले की महिला उपभोक्ताओं ने मुख्यमंत्री के साथ संवाद किया।
बिजली के बचे पैसे बेटी के खाते में जमा करेंगे- कोमल
कार्यक्रम में सुपौल जिले की निवासी कोमल कुमारी ने मुख्यमंत्री को प्रति माह 125 यूनिट तक निःशुल्क बिजली उपलब्ध कराए जाने के लिए धन्यवाद देते हुए कहा कि ‘आपने जो 125 यूनिट बिजली निःशुल्क किया है इससे हमारे परिवार को काफी लाभ हो रहा है. जो पैसा बचेगा उसे हम अपनी बेटी के खाते में जमा करेंगे जिसका लाभ भविष्य में मेरी बेटी को मिलेगा. हमारा पूरा परिवार आपके इस निर्णय से बहुत खुश है.’
रसोई-बच्चों पर खर्च करेंगे पैसे- लीला
नालंदा जिले की ‘लीला कुमारी ने मुख्यमंत्री को धन्यवाद देते हुए कहा कि हम आपके इस निर्णय का तहेदिल से शुक्रिया अदा करते हैं. अब प्रति माह 125 यूनिट तक जो निःशुल्क बिजली उपलब्ध कराई जा रही है उससे जो बचत होगी उसका उपयोग हम अपनी रसोई, बच्चों की शिक्षा एवं स्वास्थ्य आदि पर खर्च करेंगे. हमारा पूरा परिवार इसके लिए आपको दिल से धन्यवाद देता है.’
मुजफ्फरपुर जिले से भी नीतीश को थैंक्यू
मुजफ्फरपुर जिले की रहनेवाली गुड़िया खातून ने मुख्यमंत्री को धन्यवाद देते हुए कहा कि ‘पहले से ही आपके द्वारा बिजली पर अनुदान दिया जा रहा था. अब प्रति माह 125 यूनिट तक निःशुल्क बिजली आप हमलोगों को उपलब्ध करा रहे हैं इसके लिए हमारा पूरा परिवार आपको दिल से धन्यवाद देता है. 125 यूनिट बिजली निःशुल्क होने से हमारा बिजली बिल जीरो आया है. इस बचत से हम अपने बच्चों के स्वास्थ्य और शिक्षा पर विशेष ध्यान दे पाएंगे. इसके लिये हमसब लोग आपका आभार प्रकट करते हैं.
2005 से पहले बिहार में बिजली का था बुरा हाल- नीतीश
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि ‘साल 2005 से राज्य में बिजली का काफी बुरा हाल था. राजधानी पटना में भी 7-8 घंटे से ज्यादा बिजली नहीं रहती थी. 24 नवम्बर, 2005 को राज्य में हमलोगों की सरकार बनने के बाद बिजली के क्षेत्र में सुधार के लिए बड़े पैमाने पर काम किया गया. ऊर्जा विभाग का बजट बढ़ाया गया और बिजली की आपूर्ति बढ़ाई गई.
इसके बाद राज्य के सभी गांवों और टोलों में बिजली पहुंचाई गई. साल 2015 में सात निश्चय योजना के अन्तर्गत ‘हर घर बिजली’ निश्चय की शुरूआत कर हर घर को बिजली देने का काम निर्धारित समय से दो माह पहले अक्टूबर, 2018 में पूरा कर लिया गया. इसके बाद जो भी नये घर या टोले बने हैं उन सभी को बिजली पहुंचा दी गई है.’