पटना. अब केंद्रीय परियोजनाओं में किसी भी तरह की ढिलाई नहीं चलेगी. मुख्य सचिव के निर्देश पर नोडल अफसरों को हर 15 दिन पर परियोजना स्थलों का निरीक्षण करना अनिवार्य कर दिया गया है. निरीक्षण के बाद अफसरों को पूरी रिपोर्ट जिलाधिकारी को सौंपनी होगी, जिसकी एक प्रति मुख्यालय को भी भेजी जानी है. मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हुई समीक्षा बैठक में यह फैसला लिया गया है. बैठक में श्रम मंत्रालय, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय, ऊर्जा मंत्रालय, दूरसंचार विभाग, रेलवे और सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय से जुड़ी परियोजनाओं की प्रगति पर चर्चा हुई. तय हुआ कि जिन परियोजनाओं की लागत 500 करोड़ रुपये से अधिक है, उनका हर पंद्रह दिन पर भौतिक निरीक्षण अनिवार्य किया जायेगा. बैठक में यह भी साफ किया गया कि परियोजनाओं के लिए जरूरी जमीन हर हाल में उपलब्ध करायी जाये. जहां कहीं भू-अधिग्रहण में दिक्कत है, उसे प्राथमिकता के आधार पर सुलझाया जाये. साथ ही फॉरेस्ट क्लियरेंस और वाइल्डलाइफ क्लियरेंस जैसी प्रक्रियाओं को तेजी से पूरा करने का निर्देश भी अफसरों को दिया गया. फिलहाल प्रदेश में दो लाख करोड़ से ज्यादा की लागत वाली केंद्रीय परियोजनाएं चल रही हैं.
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