पटना : कोरोना महामारी से निबटने के बीच जरूरतमंदों को राहत देने में राशन कार्ड नहीं होने से परेशानी सामने आ रही है. ने लॉकडाउन में बिहार के जरूरतमंदों को राहत पहुंचाने के लिए केंद्र सरकार ने 39 लाख राशनकार्ड धारकों की सूची जल्द भेजने को कहा है. मालूम हो कि केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री रामविलास पासवान ने गुरुवार को कहा था कि बिहार सरकार 14 लाख लोगों की सूची जल्दी भेजे, जिन्हें राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत अनाज नहीं मिल पा रहा है.
मालूम हो कि वैसे जरूरतमंद, जिनके पास राशनकार्ड नहीं हैं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जीविका के जरिये बिना राशनकार्ड वाले परिवारों को चिह्नित करने की जिम्मेदारी सौंपी है. अब लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने ट्वीट कर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से सूबे के बचे हुए लाभुकों की सूची जल्द भेजने की बात कही है.
लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने ट्वीट कर कहा है कि ”लॉकडाउन में केंद्र सरकार ने तमाम प्रदेशों से बचे हुए लगभग 39 लाख राशनकार्ड धारकों की सूची जल्द भेजने को कहा है. जिसमें बड़ी संख्या लगभग 14.5 लाख बिहार प्रदेश के लाभार्थीयों की है. केंद्र सरकार के निरंतर प्रयासों के बावजूद बिहार सरकार ने अभी तक सूची नहीं भेजी है. जिसके कारण लगभग 14.5 लाख बिहारवासियों को राशन मुहैया कराने में परेशानी बनी हुई है. जिनका नाम राशनकार्ड लिस्ट में नहीं है, वह काफी दिक्कत में है. बिहार में लगभग 14.5 लाख लोगों को इससे जोड़ा जाना है. लेकिन, प्रदेश सरकार ने अभी तक लाभार्थीयों की सूची केंद्र को नहीं दी है, जिससे उन्हें राशन का लाभ नहीं मिल रहा है. मुझे विश्वास है जल्द नीतीश कुमार जी इस पर कदम उठायेंगे.”
बिहार के 7.4 लाख लोगों के लिए खाद्यान्न आवंटित
केंद्रीय खाद्य मंत्री रामविलास पासवान ने कहा है कि उन्होंने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत बिहार में और 7.4 लाख लोगों के लिए मुफ्त में देने को खाद्यान्न आवंटित किया है. इस पीएमजीकेएवाई योजना के तहत, केंद्र सरकार तीन महीने के लिए प्रति व्यक्ति प्रति माह पांच किलोग्राम खाद्यान्न मुफ्त प्रदान कर रही है. यह राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के तहत प्रति व्यक्ति प्रति माह पांच किलोग्राम अत्यंत सस्ती दर पर आवंटन के अतिरिक्त है.
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के तहत 80 करोड़ से अधिक लोगों को 2-3 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से अनाज वितरित किया जाता है. पासवान ने एक ट्वीट में कहा है कि ”बिहार में एनएफएसए के तहत अब तक केवल 8.57 करोड़ लाभार्थियों को लाया गया है1 वहां करीब 8.71 करोड़ लोग इसके पात्र हैं. मंत्री ने कहा कि उन्होंने 17 अप्रैल को राज्य सरकार को 14 लाख के इस अंतर के बारे में सूचित किया था.”
पासवान ने कहा कि ”बिहार सरकार ने लाभार्थियों की 7.4 लाख लोगों की एक अतिरिक्त सूची भेजी है और पीएमजीकेवाई योजना के तहत मुफ्त खाद्यान्न आवंटित करने का अनुरोध किया है. मंत्री ने कहा कि उन्होंने इन 7.4 लाख लोगों के लिए खाद्यान्न आवंटन को तुरंत मंजूरी दे दी है. पासवान ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से उन 14 लाख लोगों को भी एनएफएसए-लाभार्थियों की सूची में शामिल करने का आग्रह किया है.