अब हाट-बाजारों और परचून दुकानों की विशेष निगरानी
संवाददाता, पटना
बिहार विधानसभा चुनाव की आहट के बीच राज्य सरकार ने शराब कारोबार पर नकेल कसने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है. मद्यनिषेध एवं उत्पाद विभाग ने राज्यभर में चौबीसों घंटे, सातों दिन हाइ-इंटेंसिटी ऑपरेशन शुरू कर दिया है. उत्पाद आयुक्त रजनीश कुमार सिंह की अध्यक्षता में सोमवार को हुई उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक में जिलेवार कार्रवाई की समीक्षा की गयी. इलाकों के हाट-बाजारों और परचून दुकानों पर विशेष निगरानी के निर्देश दिये गये हैं.
दियारा क्षेत्रों में ड्रोन के जरिए रेकी कर शराब निर्माण स्थलों की पहचान की जायेगी. चिह्नित ठिकानों पर छापेमारी कर ज्ञात और अज्ञात तस्करों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करने के आदेश दिये गये हैं. शराब माफियाओं की संपत्ति जब्त कर सजा दिलाने के लिए सभी जिलों के अधीक्षकों को कहा है कि वह क्राइम कंट्रोल एक्ट यानी सीसीए की कार्रवाई अमल में लाएं. वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई इस बैठक में राज्य के सभी सहायक आयुक्त (मद्यनिषेध), अधीक्षक मद्यनिषेध और मुख्यालय के वरिष्ठ अधिकारियों को आयुक्त ने स्पष्ट निर्देश दिया कि सीमावर्ती चेक पोस्टों पर 24 घंटे वाहन जांच अभियान चलाया जाये. इसके लिए ड्रोन, स्निफर डॉग्स, हैंड हेल्ड स्कैनर आदि का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित किया जाये.
तस्करों पर कसेगा कानूनी शिकंजा, स्थानीय पुलिस से समन्वय : सभी अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि आदतन शराब तस्करों की गतिविधियों पर पैनी नजर रखी जाये. स्थानीय पुलिस से समन्वय कर ऐसे अपराधियों के खिलाफ न्यायालय से निर्गत सगन, जमानतीय और अजमानतीय वारंटों की तामिला करायी जाये और गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाये. बड़े केसों में गिरफ्तार तस्करों पर सीसीए और अन्य कड़े कानूनों के तहत निरोधात्मक कार्रवाई की जायेगी. जिला प्रशासन को इस संबंध में प्रस्ताव भेजने को कहा गया है. शराब विनष्टीकरण और वाहनों की नीलामी प्रक्रिया को तेज करने का भी निर्देश है. हर जिले में कार्यरत मद्यनिषेध थानों के मालखानों का नियमित निरीक्षण कर रिपोर्ट मुख्यालय भेजने को कहा गया है.
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