तीन सितारा और दो सितारा होटल में निवेश पर सरकार देगी अनुदान

संवाददाता, पटना बिहार पर्यटन नीति के तहत छोटे निवेशकों को अधिक लाभ मिले, इसके लिए पयर्टन नीति में संशोधन किये गये हैं. इसके तहत प्रमुख पर्यटन केंद्रों यथा पटना, गया-बोधगया, राजगीर-नालंदा, मुजफ्फरपुर,भागलपुर को छोड़कर, जिला मुख्यालयों में तीन सितारा होटल और 7.5 करोड़ तो अनुमंडल में दो सितारा होटल और पांच करोड़ की निवेश पर निवेशकों को पर्यटन नीति के तहत अनुदान और अन्य लाभ मिलेंगे.राज्य सरकार ने पर्यटन नीति में संशोधन होटल कारोबारियों और निवेशकों के आग्रह पर किया है.इससे पहले पर्यटन नीति के तहत लाभ लेने के लिए चार चार सितारा होटल और दस करोड़ का निवेश निर्धारित किया गया था. निवेश पर अन्य छूट का लाभ अब सात साल तक मिलता रहेगा संशोधित पर्यटन नीति के तहत स्वीकृत परियोजना लागत के 100% की अधिकतम सीमा के अन्तर्गत एसजीएसटी के 80% की प्रतिपूर्ति और पात्र पर्यटन परियोजनाओं के लिए वाणिज्यिक संचालन (सीओडी) की तिथि से सात वर्षों तक प्रतिपूर्ति की जाएगी, जो पहले पांच वर्षों की थी. नीति में कुछ नए प्रावधान भी जोड़े गए हैं.जैसे पात्र नई पर्यटन परियोजनाओं को पांच वर्षों की अवधि के लिए इएसआई और इपीएफ योजना में नियोक्ता अंशदान के लिए व्यय का 100% अथवा तीन हजार रुपए प्रति कर्मी, जो भी कम हो, की प्रतिपूर्ति होगी.यह प्रतिपूर्ति बिहार के निवासियों के संबंध में ही अनुमान्य होगा.वहीं दिव्यांगों को रोजगार प्रदान करने वाली पात्र पर्यटन परियोजनाओं को प्रति परियोजना दो अधिकतम पांच कर्मियों के अधीन प्रति कर्मी 1500 रुपए प्रति माह के पारिश्रमिक की प्रतिपूर्ति की जाएगी.यह प्रतिपूर्ति बिहार के निवासियों के संबंध में ही मान्य होगा. पर्यटन नीति के तहत मिलने वाले अनुदान 7.5 करोड़ तक के निवेश में 30% अनुदान, अधिकतम सीमा-2.25 करोड़ 50 करोड़ तक के निवेश में 25% अनुदान, अधिकतम सीमा 10 करोड़ 50 करोड़ से ऊपर के निवेश में 25% अनुदान, अधिकतम सीमा 25 करोड़ पीपीपी मोड में बनने वाले पांच सितारा होटल के लिए निविदा मीटिंग 21 अप्रैल को राजधानी पटना में पर्यटकों के लिए तीन पांच सितारा होटल का निर्माण पीपीपी मोड किया जाएगा. इसका निर्माण होटल पाटलिपुत्र अशोक, बांकीपुर बस स्टैंड और सुल्तान पैलेस परिसर की भूमि पर किए जाएंगे. इसके लिए निविदा की मीटिंग 21 अप्रैल को प्रस्तावित है.