संवाददाता,पटना राज्य के गयाजी और मुंगेर जिले को प्राकृतिक एवं मानव निर्मित आपदाओं के साथ-साथ सामरिक एवं आंतरिक सुरक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण माना गया. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में दोनों जिलों को सिविल डिफेंस जिला बनाने की स्वीकृति दी गयी है. राज्य में सिविल डिफेंस जिलों की संख्या 30 हो गयी है. पूर्व में 28 जिलों को सिविल डिफेंस जिला घोषित किया जा चुका है. कैबिनेट विभाग के अपर मुख्य सचिव अरविंद चौधरी ने बताया कि गयाजी शहर बुद्ध की ज्ञानस्थली होने, पितृपक्ष मेला और बौद्ध महोत्सव होने के कारण साल भर देशी व विदेशी अतिथियों से भरा रहता है. मुंगेर जिला में औद्योगिक संस्थान में जमालपुर रेल कारखाना, ब्रिटिश गन फैक्ट्री व अन्य आइटीसी फैक्ट्री स्थापित हैं. युद्ध या शत्रु हमले की स्थिति में इन जिलों को लक्षित कर नुकसान पहुंचाया जा सकता है. वहीं प्राकृतिक आपदाओं की स्थिति बनी रहती है. इसे लेकर गयाजी और मुंगेर को नागरिक सुरक्षा जिला घोषित करते हुए नागरिक जिला इकाइयों के लिए 14 पदों के सृजन की स्वीकृति दी गयी. नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के साथ एमओयू की मंजूरी युवाओं के सशक्तीकरण व हुनर विकास के लिए विद्यार्थी कौशल कार्यक्रम के तहत वेबिनार व सेमिनार से निवेशक जागरुकता व प्रशिक्षण कार्यक्रम किया जायेगा. विद्यार्थियों, लाभुकों व व्यवसायिक लोगों के बीच जागरुकता बढ़ाने का कार्य नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड मुंबई द्वारा युवाओं के हुनर विकास के लिए विद्यार्थी कौशल कार्यक्रम का संचालन किया जायेगा. इसे लेकर बिहार सरकार के साथ नेशनल स्टॉक एक्सचेंड के बीच एमओयू की स्वीकृति दी गयी. नेशनल इंवेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड लिमिटेड के माध्यम से राज्य की परियोजनाओं में सहायता देने के लिए एमओयू पर सहमति दी गयी. वाल्मीकि व्याघ्र आरक्ष फाउंडेशन होगा गठित : कैबिनेट ने वाल्मीकि व्याघ्र आरक्ष क्षेत्र में बाघ एवं जैव विविधता संरक्षण, प्रबंधन एवं इको विकास को सरल बनाने के लिए व्याघ्र संरक्षण फाउंडेशन के गठन की स्वीकृति दी गयी. वहीं वाल्मीकि व्याघ्र न्यास फाउंडेशन के लिए 15 करोड़ की राशि का कार्पस फंड के गठन की भी स्वीकृति दी है . संजय गांधी जैविक उद्यान,पटना के वन्यप्राणी जागरुकता एवं प्रचार-प्रसार, इको टूरिज्म, वन्यप्राणी संरक्षण संबंधी गतिविधियों में सहायता के लिए सोसाइटी गठन की स्वीकृति दी गयी. संजय गांधी जैविक उद्यान प्रबंधन एवं विकास सोसाइटी का गठन की स्वीकृति दी गयी.
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