राज्य सरकार और साइबर निगरानी एजेंसियां अलर्ट मोड में संवाददाता, पटना भारत-पाकिस्तान के बीच सीजफायर के बावजूद केंद्र सरकार ने राज्यों को साइबर हमलों को लेकर सतर्क किया है. केंद्र की इस एडवाइजरी के बाद बिहार सरकार और उसकी साइबर निगरानी एजेंसियां अलर्ट मोड में हैं. आर्थिक अपराध इकाई पहले से ही अलर्ट मोड में है. सभी जिलों के साइबर थानों को भी हाइ अलर्ट पर रखा है. सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार आर्थिक अपराध इकाई और साइबर सेल ने सभी थानों को चौकसी बढ़ाने, 24 घंटे निगरानी रखने, नियमित बैकअप लेने और आइटी ऑडिट सुनिश्चित करने के निर्देश दिये हैं. साथ ही, अधिकारियों को अनधिकृत सोशल मीडिया गतिविधियों से बचने और कोई भी संवेदनशील सूचना साझा न करने की सख्त सलाह दी गयी है. केंद्र सरकार और सीइआरटी- इन (भारतीय कंप्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया टीम) की रिपोर्ट के अनुसार मई की शुरुआत से देश की कई महत्वपूर्ण डिजिटल प्रणालियों को डीडीओएस (डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस) हमलों और फिशिंग अभियानों का सामना करना पड़ा है. इन हमलों का मकसद सरकारी नेटवर्क, ऊर्जा आपूर्ति, डेटा केंद्रों, वित्तीय सेवाओं और नगर निकायों की डिजिटल संरचना को बाधित करना है. विशेष इमेल पते और हॉटलाइन सक्रिय सभी जिलों को साइबर सुरक्षा मानकों का सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया है. सरकारी दस्तावेज, पहचान पत्र या आंतरिक बैठकों की तस्वीरें सोशल मीडिया पर साझा न करें. अनजान इ-मेल, लिंक या क्यूआरकोड कोड पर क्लिक करने से बचने के साथ केवल अधिकृत प्लेटफॉर्म पर ही संचार करने की सलाह दी गयी है. साइबर सेल को फर्जी वेबसाइटों, नकली सोशल मीडिया प्रोफाइल और फिशिंग गतिविधियों की सतत निगरानी के निर्देश दिये गये हैं. किसी भी संदिग्ध सामग्री या साइबर गतिविधि की जानकारी तुरंत राज्य साइबर सुरक्षा प्रकोष्ठ को देने को कहा गया है. इसके लिए विशेष इमेल पते और हॉटलाइन सक्रिय कर दिये गये हैं.
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