संवाददाता, पटना भारत निर्वाचन आयोग (इसीआइ) ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए शुक्रवार को देश के 474 पंजीकृत अप्रमाणित राजनीतिक दलों को अपने पंजीकरण से हटा दिया है. इसके साथ ही 359 अन्य दलों के खिलाफ सूची से हटाने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गयी है. इसमें बिहार के 15 राजनीतिक दल शामिल हैं, जिनको सूची से बाहर किया गया है. आयोग के निर्देश पर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने इन दलों को नोटिस देकर पहले ही स्पष्टीकरण की मांग की थी. स्पष्टीकरण करने के बाद सीइओ ने बिहार के 15 राजनीतिक दलों की रिपोर्ट भारत निर्वाचन आयोग को भेज दी थी. इसके बाद आयोग की ओर से शुक्रवार को कार्रवाई की गयी है. ये ऐसे राजनीतिक दल हैं, जिन्होंने हाल के वर्षों में चुनावों में हिस्सा नहीं लिया है. साथ ही उन्होंने अपनी वार्षिक लेखा रिपोर्टें भी निर्धारित समय -सीमा में प्रस्तुत नहीं की है. सूची से बाहर होते ही इन दलों को चुनाव चिह्न, कर में छूट और अन्य राजनीतिक लाभ नहीं मिलेगा. चुनाव में भाग लेना जरूरी यदि कोई दल लगातार छह वर्षों तक चुनावों में भाग नहीं लेता है, तो उसे सूची से हटा दिया जाता है. इसीआइ का यह अभियान 2019 से जारी है. आयोग ने उन पंजीकृत दलों की पहचान और हटाने की प्रक्रिया शुरू की है जो लंबे समय से चुनावों में भाग नहीं ले रहे थे. इस अभियान का उद्देश्य चुनावी प्रक्रिया को स्वच्छ और पारदर्शी बनाना है.
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