Bihar News: बिहार में राजस्व सेवा के अधिकारियों की हड़ताल के बीच सरकार ने सख्त रुख अपनाते हुए वैकल्पिक व्यवस्था की तैयारी शुरू कर दी है. आम जनता के काम प्रभावित न हों, इसके लिए सरकार अब रिटायर्ड अधिकारियों की सेवाएं लेने के साथ-साथ मौजूदा अधिकारियों को अतिरिक्त जिम्मेदारी देने जा रही है.
हड़ताल से निपटने के लिए सरकार का प्लान
उप मुख्यमंत्री सह राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने गुरुवार को बताया कि हड़ताल के कारण कामकाज ठप न हो, इसके लिए जल्द ही वैकल्पिक व्यवस्था लागू की जाएगी. इसके तहत सेवानिवृत्त अधिकारियों को दोबारा सेवा में लिया जाएगा और वर्तमान राजस्व एवं अंचलाधिकारियों को दोहरा प्रभार सौंपा जाएगा.
‘जिद के सामने नहीं झुकेगी सरकार’
विजय सिन्हा ने स्पष्ट कहा कि सरकार ने अधिकारियों को बातचीत का प्रस्ताव दिया था और उनकी जायज मांगों पर विचार करने का भरोसा भी दिया गया. इसके बावजूद अधिकारी हड़ताल पर अड़े हैं. उन्होंने दो टूक कहा कि सरकार किसी की जिद के आगे नहीं झुकेगी और 25 मार्च तक काम पर नहीं लौटने वालों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी.
कई अधिकारी लौटे काम पर
सरकार के सख्त रुख का असर भी दिखने लगा है. मंत्री के मुताबिक, दो दर्जन से अधिक अधिकारी पहले ही काम पर लौट चुके हैं. इन्हें राजधानी के अलग-अलग अंचलों में तैनात किया जा रहा है ताकि कामकाज सामान्य हो सके.
दोहरा प्रभार देकर चलाया जाएगा काम
राज्य में कुल 537 अंचल हैं, जिनमें फिलहाल 273 अंचलों में ही अधिकारी कार्यरत हैं. सरकार ने फैसला किया है कि इन अधिकारियों को नजदीकी अंचलों का अतिरिक्त प्रभार दिया जाएगा. वे दिन में दो पालियों में अलग-अलग अंचलों में काम करेंगे. यदि दूरी अधिक हुई तो एक दिन छोड़कर दूसरे अंचल में सेवा देंगे.
जनता के काम में बाधा की साजिश का आरोप
सरकार ने हड़ताल को लेकर कड़ा आरोप भी लगाया है. विजय सिन्हा ने कहा कि मार्च महीना प्रशासनिक दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण होता है और इसी समय अधिकारियों ने सामूहिक अवकाश का रास्ता चुना. उन्होंने इसे जनता के काम में बाधा डालने की सुनियोजित साजिश करार दिया.
कामकाज जारी रहने का दावा
सरकार का दावा है कि हड़ताल के बावजूद दाखिल-खारिज और ‘परिमार्जन प्लस’ जैसे जरूरी कार्य प्रभावित नहीं हुए हैं. प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि किसी भी स्थिति में सरकारी कामकाज रुकने नहीं दिया जाएगा.