Bihar Revenue Department: बिहार में राजस्व अधिकारियों की हड़ताल को लेकर अब सरकार सख्त हो गई है. राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने साफ कह दिया है कि जनता का काम किसी भी हाल में नहीं रुकेगा. इसी को ध्यान में रखते हुए 1 अप्रैल 2026 से पूरे राज्य में नई व्यवस्था लागू की जा रही है, ताकि सभी अंचलों में कामकाज सुचारु रूप से चलता रहे.
सचिव ने डीएम को दिया आदेश
विभाग के प्रधान सचिव सीके अनिल ने सभी डीएम को पत्र लिखकर निर्देश दिया है कि अब कोई भी अंचल खाली नहीं रहेगा. जहां अधिकारी हड़ताल पर हैं, वहां काम कर रहे अधिकारियों को अतिरिक्त जिम्मेदारी दी जाएगी. इसमें अंचलाधिकारी, राजस्व अधिकारी, कानूनगो और सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी शामिल होंगे.
सरकार का कहना है कि अब तक प्रखंड विकास पदाधिकारियों (BDO) को जो अतिरिक्त जिम्मेदारी दी गई थी, वह काफी नहीं है. उनके पास पहले से ही कई काम हैं. इसलिए अब सीधे राजस्व सेवा के अधिकारियों को ही अतिरिक्त प्रभार दिया जाएगा, ताकि दाखिल-खारिज, जमीन मापी, अतिक्रमण हटाने और प्रमाण पत्र जैसे जरूरी काम बिना रुके चलते रहें.
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क्या बोले विजय कुमार सिन्हा
नई व्यवस्था के तहत जिन अधिकारियों को अतिरिक्त जिम्मेदारी दी जाएगी, उन्हें पूरी शक्ति भी मिलेगी. यानी वे वेतन, योजनाओं और दूसरे खर्चों से जुड़े फैसले भी ले सकेंगे. साथ ही डीएम को यह भी कहा गया है कि काम का संतुलन बनाए रखें और पास के अंचलों में ही अतिरिक्त जिम्मेदारी दें.
इस मामले में उपमुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने भी कहा है कि जनता का काम रोकने की इजाजत किसी को नहीं है. उन्होंने कहा कि हड़ताल के नाम पर काम बंद करना बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. सरकार का फोकस है कि लोगों को किसी तरह की परेशानी न हो और सभी सेवाएं लगातार मिलती रहें.
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