बिहार में अब ‘डिटिजल अपराध’ पर ‘जीरो टॉलरेंस’! जेल से लेकर सोशल मीडिया तक निगरानी
Bihar News: बिहार में अब डिजिटल अपराध सिर्फ साइबर पुलिस की जिम्मेदारी नहीं. जेल, सोशल मीडिया और प्रशासनिक तंत्र, तीनों को लेकर सरकार ने एक साथ सबसे बड़ा ‘डिजिटल सफाई अभियान’ शुरू कर दिया है.
Bihar News: साइबर फ्रॉड, फर्जी खबरों और सोशल मीडिया के दुरुपयोग पर नकेल कसने के लिए बिहार सरकार ने दो मोर्चों पर बड़ा कदम उठाया है. गृहमंत्री सम्राट चौधरी ने जहां डिजिटल अपराध पर ‘सफाई अभियान’ की घोषणा की है, वहीं सूचना एवं जनसंपर्क मंत्री विजय कुमार चौधरी ने सोशल मीडिया पर फैलने वाली गलत सूचनाओं को तुरंत खारिज करने का निर्देश दिया है.
दोनों विभागों की संयुक्त पहल से बिहार में डिजिटल गवर्नेंस को अधिक पारदर्शी, सुरक्षित और जवाबदेह बनाने की तैयारी दिखाई दे रही है.
डिजिटल अपराध पर निगरानी कड़ी
गृहमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा- जेलों में मोबाइल फोन मिलता है तो सिर्फ कैदी या बंदी नहीं, बल्कि जेल प्रशासन भी जिम्मेदार माना जाएगा. उन्होंने स्पष्ट किया कि जेलों के भीतर से साइबर क्राइम, ब्लैकमेलिंग और डिजिटल धोखाधड़ी की शिकायतें बढ़ी हैं, इसलिए अब किसी भी तरह की लापरवाही स्वीकार नहीं होगी.
कैदियों को डॉक्टर की अनुमति के बिना बाहर से भोजन भेजने पर भी रोक लगा दी गई है, ताकि अवैध पहुंच और अनुचित संपर्को पर लगाम लग सके.
साथ ही, सोशल मीडिया पर अपमानजनक शब्द, भड़काऊ पोस्ट या अश्लील फोटो-वीडियो डालने वालों की पहचान तत्काल करने और बिना देरी कार्रवाई करने के भी निर्देश दिए गए हैं. सरकार का मानना है कि डिजिटल स्पेस अब कानून-व्यवस्था का सबसे संवेदनशील क्षेत्र बन चुका है जिसे मजबूत मॉनिटरिंग की जरूरत है.
फर्जी खबरों पर जनता से सीधा संवाद करेगी सरकार
सूचना एवं जनसंपर्क मंत्री विजय कुमार चौधरी ने पदभार संभालते ही सोशल मीडिया को लेकर विभाग की प्राथमिकताएं साफ कर दीं. उन्होंने कहा कि किसी भी फर्जी खबर या भ्रम फैलाने वाली पोस्ट को तुरंत नकारा जाएगा.
उनका जोर इस बात पर है कि सरकार और जनता के बीच संवाद तेज, साफ और भरोसेमंद होना चाहिए और इसमें सोशल मीडिया सबसे अहम कड़ी है.
उन्होंने विभागीय टीम से कहा कि लोगों के सवाल, शिकायतें और शंकाओं का जवाब तुरंत दिया जाए. सरकारी योजनाओं पर फैलने वाली भ्रांतियों को समय रहते खत्म करना ही विभाग का मुख्य लक्ष्य होगा.
क्या हैं Bihar Social Media Rules 2024
सूचना विभाग के सचिव ने बताया कि बिहार सोशल मीडिया एवं अन्य ऑनलाइन मीडिया नियमावली 2024 के तहत राज्य सरकार ने एक मजबूत डिजिटल इकोसिस्टम तैयार किया है. वर्तमान में इस विभाग से 306 ईक्युएसर,13 मोबाइल ऐप और 287 वेब मीडिया प्लेटफॉर्म जुड़े हुए हैं.
यह देश के राज्यों में सबसे सक्रिय सोशल मीडिया नेटवर्क में से एक है. विभाग की फेसबुक फॉलोइंग देश में सबसे अधिक बताई गई है, जो डिजिटल गवर्नेंस की बढ़ती पहुंच को दर्शाती है.
साथ ही, राज्य सरकार जल्द ही एकीकृत वेबसाइट का नया वर्जन लांच करने जा रही है, जिसके जरिए सभी विभागों की वेबसाइटों का संचालन एक प्लेटफॉर्म से होगा. यह डिजिटल प्रशासन को और केंद्रीकृत तथा कुशल बनाएगा.
सुरक्षा और पारदर्शिता का दोहरा अभियान
एक तरफ साइबर अपराध पर सख्ती, दूसरी तरफ सोशल मीडिया कम्युनिकेशन को तेज और पारदर्शी बनाना, दोनों कदम बताते हैं कि बिहार सरकार डिजिटल शासन के नए दौर की शुरुआत कर रही है.
लक्ष्य है कि फर्जी खबर, धोखाधड़ी, भड़काऊ कंटेंट और जेल से चलने वाले अपराधों पर पूर्ण विराम लगाया जाए और जनता को हर सरकारी सूचना तक सरल व विश्वसनीय पहुंच मिले.
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