बिहार में जमीन मामले के कारण लोगों को परेशानी नहीं झेलना पड़े, इसे लेकर सरकार लगातार प्रयास कर रही है. वहीं जमीन मामले से जुड़े मुद्दे विधानसभा में भी गूंज रहे हैं. राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री रामसूरत राय ने विधानसभा में इस बात की जानकारी दी है कि दाखिल-खारिज पहले की तुलना में बढ़ा है.वहीं अब इस मामले में लापरवाही करने वाले अधिकारियों पर नकेल कसने नये कानून भी बनाये जा रहे हैं.
मंत्री रामसूरत राय ने कांग्रेस के अशफाक आलम के एक प्रश्न का उत्तर देते हुए ये बातें कही है. मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, उन्होंने कहा कि अब दाखिल-खारिज के 78 फीसदी आवेदनों का निबटारा हो रहा है. जमीन के दाखिल-खारिज मामले में अधिकारियों की लापरवाही पर उन्होंने अपनी गंभीरता दिखाते हुए बेहद सख्त जवाब दिये. उन्होंने कहा कि अब समय से दाखिल-खारिज नहीं करने वाले अधिकारियों पर भी गाज गिरेगी.
रामसूरत राय ने बताया कि लापरवाह अधिकारियों पर कार्रवाई करने को लेकर अभी तक कोई नियम नहीं बनाया गया. जिसके कारण उनपर कार्रवाई का अभी तक कोई नियम नहीं है. लेकिन अब लापरवाह अधिकारियों के उपर कार्रवाई करने के लिए नियम बनाये जा रहे हैं. उसके बाद लापरवाही करने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई की जा सकेगी.
विपक्ष ने जमीन मामले में जान-बूझ कर गड़बड़ी करने का भी आरोप लगाया और अधिकारियों पर भ्रष्टाचार में लिप्त होने की बात कही. इस दौरान मंत्री ने यह भी स्प्ष्ट किया कि अब तक म्यूटेशन के 46 लाख आवेदन आए हैं जिसमें करीब 78 फीसदी आवेदनों का निबटारा किया जा चुका है. उन्होंने कहा कि बचे हुए आवेदनों को भी समय से निबटाने का प्रयास जारी है.
Posted By: Thakur Shaktilochan