Bihar News: बिहार सरकार ने राज्य को अंतरराष्ट्रीय हवाई मानचित्र पर मजबूत बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है. नई डेस्टिनेशन पॉलिसी के तहत अब पटना और गया एयरपोर्ट से कई नए अंतरराष्ट्रीय रूट पर उड़ानें शुरू करने की तैयारी तेज हो गई है. इस पहल से न केवल यात्रियों को सुविधा मिलेगी, बल्कि राज्य के विकास को भी नई गति मिलने की उम्मीद है.
नई डेस्टिनेशन पॉलिसी को मिली मंजूरी
हाल ही में राज्य सरकार ने नई डेस्टिनेशन पॉलिसी को मंजूरी दी है. इस नीति के तहत एयरलाइंस कंपनियों को नए अंतरराष्ट्रीय रूट पर उड़ान शुरू करने के लिए वित्तीय सहायता और कई तरह के प्रोत्साहन दिए जाएंगे. सरकार का उद्देश्य है कि ज्यादा से ज्यादा एयरलाइंस बिहार से अंतरराष्ट्रीय सेवाएं शुरू करें.
पटना और गया एयरपोर्ट होंगे फोकस में
इस योजना का मुख्य फोकस जयप्रकाश नारायण अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा और गया अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा को बनाना है. इन दोनों एयरपोर्ट से नई उड़ानों की शुरुआत के लिए प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है. सरकार चाहती है कि इन एयरपोर्ट्स से अंतरराष्ट्रीय कनेक्टिविटी को तेजी से बढ़ाया जाए.
टेंडर प्रक्रिया शुरू, अप्रैल तक आवेदन
नई उड़ानों के लिए विमानन कंपनियों से निविदा आमंत्रित की गई है. टेंडर प्रक्रिया 25 मार्च से शुरू हो चुकी है. 7 अप्रैल को प्री-बिड मीटिंग होगी. वहीं 15 अप्रैल 2026 आवेदन की अंतिम तिथि तय की गई है. इस प्रक्रिया के जरिए योग्य एयरलाइंस का चयन किया जाएगा.
इन शहरों के लिए शुरू होंगी फ्लाइट
सरकार की योजना के मुताबिक, शुरुआती चरण में पटना और गया से कई अहम अंतरराष्ट्रीय शहरों के लिए उड़ानें शुरू की जाएंगी. इनमें काठमांडू, शारजाह, बैंकॉक, कोलंबो और सिंगापुर जैसे प्रमुख डेस्टिनेशन शामिल हैं. इससे बिहार के यात्रियों को विदेश यात्रा के लिए अन्य राज्यों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा.
DGCA मान्यता जरूरी
सूत्रों के अनुसार, टेंडर में भाग लेने वाली एयरलाइंस कंपनियों के पास नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) की मान्यता होना अनिवार्य होगा. इससे सुरक्षा और गुणवत्ता के मानकों को सुनिश्चित किया जाएगा.
राज्य के विकास को मिलेगी रफ्तार
सरकार का मानना है कि बेहतर अंतरराष्ट्रीय हवाई संपर्क से पर्यटन, व्यापार और निवेश के अवसर बढ़ेंगे. इससे बिहार के सामाजिक और आर्थिक विकास को नई दिशा मिलेगी. नागरिक उड्डयन विभाग इस योजना को तेजी से लागू करने में जुटा है, ताकि जल्द ही राज्य के लोगों को इन नई सुविधाओं का लाभ मिल सके.