Bihar Government: बिहार के सरकारी स्कूलों को सरकार ने दिया बड़ा तोहफा, मॉडर्न एजुकेशन को लेकर बनाई ये खास योजना
Bihar Government: बिहार के 789 सरकारी स्कूलों को सरकार ने बड़ा तोहफा दिया. इन स्कूलों में स्टूडेंट्स को मॉडर्न तरीके से शिक्षा दी जाएगी. इसके लिए क्लासरूम में स्मार्ट क्लास, लैब और लाइब्रेरी बनाए जायेंगे. बिहार कैबिनेट से इस योजना पर मंजूरी भी मिल गई है.
Bihar Government: बिहार के सरकारी स्कूलों में अब स्टूडेंट्स को मॉडर्न तरीके से शिक्षा मिलने वाली है. बिहार सरकार की तरफ से खास योजना बनाई गई है कि राज्य के 789 माध्यमिक और उच्च माध्यमिक सरकारी स्कूलों में मॉडर्न टीचिंग की व्यवस्था होगी. स्कूलों में स्मार्ट क्लास, लैब और लाइब्रेरी की व्यवस्था की जाएगी. क्लास 6 से 12 तक के स्टूडेंट्स के लिए यह व्यवस्था होगी. टेक्निकली उन्हें साक्षर करने की योजना बनाई गई है.
बिहार कैबिनेट की बैठक में लिया फैसला
दरअसल, मंगलवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई थी. इस बैठक में 41 एजेंडों पर मुहर लगी थी. इसी में सरकारी स्कूलों से जुड़े प्रस्ताव को भी हरी झंडी मिली. अपर मुख्य सचिव अरविंद चौधरी के मुताबिक, कैबिनेट से इस प्रस्ताव के लिए 1485.85 करोड़ रुपए मंजूर किए गए.
इस रुपए से 2025-26 के लिए चयनित 789 स्कूलों में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप क्लास 6 से 12 तक के स्टूडेंट्स में मॉडर्न टीचिंग, स्किल, इनोवेशन और टेक्निकल एजुकेशन को प्रोमोट किया जाएगा.
बिहार में शिक्षा व्यवस्था को किया जा रहा मजबूत
दरअसल, बिहार में शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए सरकार की तरफ से कई कदम उठाए जाते हैं. सरकारी स्कूलों में शिक्षा व्यवस्था को लेकर कई बार कई तरह के सवाल खड़े किए जाते हैं. ऐसे में बिहार सरकार सरकारी स्कूलों को लेकर गंभीर हो गई है. प्राइवेट स्कूलों की तरह सरकारी स्कूलों में भी मॉडर्न तरीके से बच्चों को शिक्षा मिले, इसकी योजना बनाई गई है.
इन विभागों से जुड़े प्रस्तावों पर मिली थी मंजूरी
मालूम हो, मंगलवार को कैबिनेट की बैठक में कृषि विभाग में 694 नई नियुक्तियों को मंजूरी दी गई. इसके अलावा भी अन्य विभागों में अलग-अलग पदों के लिए नियक्तियां निकाली गई है. साथ ही कैबिनेट की बैठक में मुंबई में बिहार भवन के निर्माण को लेकर 314 करोड़ 20 लाख 59 हजार रुपए मंजूर किए गए. दरभंगा में हवाई अड्ड के पास लॉजिस्टिक पार्क और कार्गो हब के निर्माण के लिए जमीन अधिग्रहण किया जाएगा. इसके मुआवजा के लिए 138 करोड़ 82 लाख 88 हजार रुपए स्वीकृत किए गए.