Bihar Government: बिहार में किसानों को डिजिटल रूप से सशक्त बनाने की दिशा में लागू की जा रही एग्री स्टैक योजना की प्रगति की समीक्षा मंगलवार को मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने की. बैठक में कृषि विभाग के प्रधान सचिव पंकज कुमार ने एग्री स्टैक और फार्मर रजिस्ट्री की स्थिति पर अपडेट दिया. मुख्य सचिव ने विभाग को टास्क दिया कि चार दिनों में मिशन मोड में फार्मर रजिस्ट्री का काम पूरा करें. अधिकतम किसानों को इसका लाभ मिल सके.
मुख्य सचिव ने ब्लॉक एवं जिला स्तर के संबंधित पदाधिकारियों के सहयोग से इस अभियान को सफलतापूर्वक पूरा करने के निर्देश भी दिया. मुख्य सचिव ने यह भी स्पष्ट किया कि यह कार्य विकास आयुक्त की निगरानी में संपन्न किया जायेगा.
कब से कब तक चलेगा अभियान
कृषि विभाग के प्रधान सचिव ने बताया कि बिहार के कुल 16664 गांवों में फार्मर रजिस्ट्री की प्रक्रिया शुरू की जा चुकी है. अब तक कुल 576809 किसानों ने आवेदन किया है जिनमें से 406679 आवेदनों को ऑटो-अप्रूवल के माध्यम से स्वीकृति प्रदान की गयी है. बाकी किसानों के रजिस्ट्रेशन को जल्द पूरा करने के मकसद से कृषि विभाग ने छह से नौ जनवरी 2026 तक सभी जिलों में विशेष अभियान चलाने का निर्णय लिया है.
इस अभियान के तहत बचे हुए किसानों की फार्मर रजिस्ट्री की जायेगी. बैठक में अधिकारियों को बताया गया कि एग्री स्टैक का मकसद किसानों को सस्ता और आसान ऋण उपलब्ध कराना, उच्च गुणवत्ता वाले कृषि इनपुट्स तक उनकी पहुंच बढ़ाना, स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप कृषि सलाह देना और बाजारों तक बेहतर और अधिक पहुंच सुनिश्चित करना है. इसके साथ ही यह डिजिटल प्लेटफॉर्म सरकार के लिए भी किसान एवं कृषि केंद्रित योजनाओं की बेहतर योजना, निगरानी और क्रियान्वयन में सहायक सिद्ध होगा.
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फार्मर रजिस्ट्री से यह होगा लाभ
फार्मर रजिस्ट्री और यूनिक किसान आईडी के माध्यम से यह सुनिश्चित किया जायेगा कि सही किसान को सही समय पर सब्सिडी, फसल बीमा, कृषि ऋण और अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ मिल सके. इससे फर्जी लाभार्थियों पर भी रोक लगेगी और पारदर्शिता बढ़ेगी. बैठक में सभी जिलाधिकारी वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए जुड़े थे.
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