Bihar Development Roadmap 2026 : स्वतंत्रता दिवस के मौके पर गांधी मैदान में आयोजित राजकीय समारोह में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बिहार के विकास को लेकर सरकार की योजनाओं और आगामी लक्ष्यों का रोडमैप सामने रखा. मुख्यमंत्री ने उद्योग, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, सिंचाई, पर्यटन और सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में कई बड़े फैसलों और योजनाओं की जानकारी दी. उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य सुरक्षित, समृद्ध और विकसित बिहार बनाना है.
5 लाख करोड़ रुपये के निवेश का लक्ष्य
मुख्यमंत्री ने कहा कि नवंबर तक बिहार में करीब 5 लाख करोड़ रुपये का निजी निवेश लाने का लक्ष्य रखा गया है. इसके लिए औद्योगिक नीति का विस्तार किया गया है. सेमीकंडक्टर और आईटी क्षेत्र के लिए नई नीतियां भी तैयार की गयी हैं. राज्य में 100 से अधिक औद्योगिक क्षेत्रों के विकास, करीब 10 हजार एकड़ औद्योगिक जमीन की स्वीकृति और 14,100 एकड़ जमीन के अधिग्रहण की प्रक्रिया चल रही है.
स्थानीय उत्पादों की खरीद को मिलेगी प्राथमिकता
सरकार बिहार में बनने वाले उत्पादों को बढ़ावा देने की दिशा में भी काम कर रही है. मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार की खरीद में कम से कम 30 प्रतिशत स्थानीय उत्पादों को प्राथमिकता दी जाएगी. उन्होंने बताया कि एक दिन में पांच स्टील प्लांट लगाने के लिए करीब 51 हजार करोड़ रुपये के एमओयू भी हुए हैं.
30 हजार भूमिहीन परिवारों को जमीन
स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर राज्य के 30 हजार भूमिहीन गरीब परिवारों को बासगीत पर्चा के रूप में जमीन देने की बात मुख्यमंत्री ने कही. वहीं, राशन कार्ड से वंचित करीब एक करोड़ लोगों को जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है. मुख्यमंत्री के अनुसार पिछले एक महीने में 30 लाख से अधिक लोगों को राशन कार्ड से जोड़ा जा चुका है.
हर परिवार में एक उद्यमी तैयार करने का लक्ष्य
मुख्यमंत्री ने कहा कि स्टार्टअप, उद्यमी योजना और लघु उद्यमी योजना के जरिए करीब 8 लाख लोगों को सहयोग दिया गया है. अब सरकार का लक्ष्य राज्य के 3.25 करोड़ से अधिक परिवारों में कम से कम एक उद्यमी तैयार करना है. उन्होंने बिहार से बाहर काम कर रहे लोगों से वापस लौटकर अपनी जन्मभूमि के विकास में योगदान देने की अपील भी की.
हर महीने 125 यूनिट मुफ्त बिजली
बिहार में बिजली के क्षेत्र में हुए बदलाव का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि बिजली की खपत 950 मेगावाट से बढ़कर 9475 मेगावाट तक पहुंच गयी है. सरकार अमीर और गरीब सभी परिवारों को हर महीने 125 यूनिट मुफ्त बिजली दे रही है. मुख्यमंत्री ने इसे बिहार के बिजली क्षेत्र में बड़ा बदलाव बताया.
छह महीने में शुरू होंगी पांच और चीनी मिलें
मुख्यमंत्री ने कहा कि रामनगर की चीनी मिल शुरू हो चुकी है. अगले छह महीने में पांच और चीनी मिलों पर काम शुरू करने का लक्ष्य है. बिहार में कुल 25 चीनी मिल स्थापित करने की योजना है. उन्होंने मखाना, जर्दालू आम समेत बिहार के स्थानीय उत्पादों को देश और दुनिया के बाजार तक पहुंचाने की बात कही. मुख्यमंत्री ने कहा कि मखाना अब अंतरराष्ट्रीय स्तर का सुपर फूड बन चुका है.
अस्पतालों में 36 तरह के ऑपरेशन की सुविधा
स्वास्थ्य व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए सभी प्रखंडों के 30 बेड वाले अस्पतालों और जिला अस्पतालों को मजबूत करने की बात कही गयी. मुख्यमंत्री ने कहा कि जिला अस्पतालों में 36 तरह के ऑपरेशन की व्यवस्था की जाएगी. 15 अगस्त के बाद जिले से मरीजों को अनावश्यक रूप से रेफर करने वाले सिविल सर्जनों पर कार्रवाई की जाएगी.
15 जिलों में PPP मॉडल पर मेडिकल कॉलेज
मुख्यमंत्री ने 15 जिलों में मेडिकल कॉलेज और अस्पतालों को पीपीपी मॉडल पर संचालित करने की योजना की जानकारी दी. उन्होंने दावा किया कि दवा आपूर्ति के मामले में बिहार पिछले 22 महीनों से देश में पहले स्थान पर है. सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों को भी बिहार सरकार स्वास्थ्य योजना का लाभ देने की बात कही गयी.
10 करोड़ बिहारियों तक आयुष्मान का लाभ
मुख्यमंत्री ने कहा कि आयुष्मान भारत योजना के तहत करीब 7.5 करोड़ लोगों को पहले ही जोड़ा गया था. अब 2.5 करोड़ लोगों को और जोड़ा गया है. इस तरह करीब 10 करोड़ बिहारियों को योजना का लाभ मिलने की बात कही गयी. युवाओं के लिए रोजगार और सरकारी नौकरी के अवसर बढ़ाने पर भी सरकार के काम करने की जानकारी दी गयी.
परीक्षाओं की निगरानी के लिए बनेगी हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज की कमेटी
शिक्षा और परीक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए मुख्यमंत्री ने बड़ी घोषणा की. उन्होंने कहा कि परीक्षाओं को निष्पक्ष और बेहतर तरीके से कराने के लिए हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त जज की अध्यक्षता में कमेटी बनाई जाएगी. शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने के लिए भी उच्चस्तरीय कमेटी गठित होगी. 17 अगस्त से विद्यार्थी सहयोग पोर्टल शुरू किया जाएगा, जहां छात्रावास, कोचिंग और संस्थानों से जुड़ी शिकायतों का 30 दिनों में समाधान किया जाएगा.
बुजुर्गों को घर बैठे रजिस्ट्री और स्वास्थ्य सुविधा
75 वर्ष से अधिक उम्र के बुजुर्गों के लिए घर से ही जमीन की रजिस्ट्री और खरीद-बिक्री की सुविधा देने की घोषणा की गयी. इसके साथ ही बुजुर्गों को घर पर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने का लक्ष्य भी रखा गया है.
सिंचाई का दायरा 21 से बढ़कर 44 लाख हेक्टेयर
मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2005 में बिहार में करीब 21 लाख हेक्टेयर जमीन सिंचित थी, जो अब बढ़कर 44 लाख हेक्टेयर हो गयी है. कोसी-मेची लिंक परियोजना समेत कई सिंचाई योजनाओं के जरिए लाखों एकड़ जमीन को सिंचाई सुविधा देने की योजना है. करीब 10 हजार करोड़ रुपये की 46 परियोजनाओं पर भी काम चल रहा है. सोन नदी को फल्गु नदी से जोड़ने की योजना का भी उल्लेख किया गया.
6.46 लाख शिकायतों में 95 फीसदी का निस्तारण
जनता की शिकायतों के समाधान के लिए सहयोग शिविर के माध्यम से 30 दिनों की समय-सीमा तय की गयी है. मुख्यमंत्री के अनुसार अब तक 6,46,281 आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिनमें 95 प्रतिशत शिकायतों का निस्तारण किया जा चुका है. लापरवाही पर 17,773 अधिकारियों और कर्मचारियों को पहला, 860 को दूसरा और 48 को तीसरा नोटिस दिया गया है.
हर महीने होगा सहयोग कार्यक्रम
मुख्यमंत्री ने कहा कि हर महीने के दूसरे मंगलवार को मुख्यमंत्री सचिवालय में सहयोग कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा. पंचायत स्तर पर भी हर महीने के अंतिम रविवार को पंचायत विकास दिवस आयोजित किया जाएगा. इसका उद्देश्य स्थानीय स्तर पर लोगों की समस्याओं का समाधान और विकास कार्यों की निगरानी करना है.
पर्यटन स्थलों को हेलीकॉप्टर सेवा से जोड़ने की तैयारी
बिहार में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए हेलीकॉप्टर सेवा शुरू की गयी है. मुख्यमंत्री ने बताया कि 2100 रुपये में पटना का हेलीकॉप्टर से भ्रमण कराया जा रहा है. राजगीर, वाल्मीकिनगर, कैमूर और सासाराम जैसे पर्यटन स्थलों को भी हेलीकॉप्टर सेवा से जोड़ने की योजना है.
सीतामढ़ी में बनेगा भव्य मां सीता मंदिर
मुख्यमंत्री ने कहा कि सीतामढ़ी में करीब 1000 करोड़ रुपये की लागत से मां सीता का भव्य मंदिर बनाया जा रहा है. बोधगया और विष्णुपद मंदिर कॉरिडोर के विकास पर भी काम होगा. विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की प्रक्रिया शुरू होने की जानकारी दी गयी. वहीं, बिहटा में 10 एकड़ जमीन पर तिरुपति बालाजी मंदिर निर्माण के लिए तिरुपति ट्रस्ट को जमीन उपलब्ध कराने की बात भी मुख्यमंत्री ने कही.