Bihar Bhumi: उप मुख्यमंत्री सह राजस्व मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने साफ कहा है कि जमीन से जुड़े विवादों को अब सिर्फ कागजों पर नहीं बल्कि जमीन पर खत्म किया जाएगा. उन्होंने कहा कि ऐसे विवाद कई अन्य समस्याओं को जन्म देते हैं, इसलिए इन्हें जड़ से खत्म करना जरूरी है.
जनसंवाद कार्यक्रम में रखी सरकार की प्राथमिकताएं
मुंगेर स्थित प्रेक्षागृह में आयोजित भूमि सुधार जनकल्याण संवाद कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने बताया कि यह उनका 10वां जनसंवाद है, जिसमें हजारों आवेदन मिल चुके हैं. उन्होंने कहा कि सरकार की प्राथमिकता गरीबों को उनका हक दिलाना और बेघर लोगों को आवास उपलब्ध कराना है.
भू-माफियाओं पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश
डिप्टी CM ने अधिकारियों को सख्त निर्देश देते हुए कहा कि सरकारी जमीन पर कब्जा करने वाले भू-माफियाओं को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा. फर्जी दस्तावेजों के जरिए विवाद पैदा करने वालों पर तुरंत FIR दर्ज करने के निर्देश दिए गए हैं.
भूमि रिकॉर्ड होगा पूरी तरह पारदर्शी
उन्होंने बताया कि सरकार भूमि रिकॉर्ड को पूरी तरह पारदर्शी बनाने की दिशा में तेजी से काम कर रही है, ताकि भविष्य में विवाद की स्थिति ही न बने और लोगों को राहत मिल सके.
रिश्वतखोरी के खिलाफ सख्त संदेश
राजस्व विभाग में भ्रष्टाचार को लेकर विजय सिन्हा ने कड़ा रुख अपनाया. उन्होंने लोगों से अपील की कि वे बिना डर शिकायत करें. शिकायत करने वालों को सम्मानित करने की भी बात कही गई, ताकि भ्रष्टाचार के खिलाफ माहौल बनाया जा सके.
हड़ताल पर जताई नाराजगी
राजस्व कर्मचारियों की हड़ताल पर नाराजगी जताते हुए उन्होंने कहा कि बढ़ती जन अपेक्षाओं के बीच हड़ताल और तालाबंदी अराजकता का प्रतीक है. उन्होंने चेतावनी दी कि जरूरत पड़ने पर सरकार वैकल्पिक व्यवस्था करने से पीछे नहीं हटेगी.
जनसंवाद में सुनी गईं लोगों की समस्याएं
कार्यक्रम में नौ प्रखंडों से आए लोगों की समस्याएं सुनी गईं. डिप्टी CM ने मौके पर ही अधिकारियों को त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए और कहा कि जनसंवाद का उद्देश्य लोगों को तत्काल समाधान देना है.
कागजात जलाने के मामले की जांच शुरू
जमालपुर CO कार्यालय के पास 3 अप्रैल को कागजात जलाने की घटना को गंभीरता से लिया गया है. इस मामले में जांच के निर्देश दिए गए हैं और एडीएम व एसडीओ के नेतृत्व में तीन सदस्यीय कमेटी गठित की गई है.
दोषियों पर होगी सख्त कार्रवाई
अधिकारियों ने साफ किया है कि जांच निष्पक्ष होगी और यदि किसी पदाधिकारी या कर्मचारी की संलिप्तता सामने आती है, तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी.
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