Bihar Bhumi: उपमुख्यमंत्री सह राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने डीसीएलआर, सीओ और कर्मचारियों के खिलाफ सख्त रवैया अपना लिया है. जनसंवाद कार्यक्रम के दौरान विजय सिन्हा ने अधिकारियों को 15 दिनों का अल्टीमेटम दिया है. इसके साथ ही चेतावनी देते हुए कहा, अगली बार थर-थर कांपने का भी समय नहीं मिलेगा. इसके साथ ही गड़बड़ी करने वालों को नहीं बख्शे जाने की बात भी कही.
मंत्री बोले- हम जनता के सेवक हैं, मालिक नहीं
विजय सिन्हा ने बिहार के डीसीएलआर, सीओ और कर्मचारियों से कहा, हम जनता के सेवक हैं, मालिक नहीं. इसलिये आमलोगों के जमीन और राजस्व संबंधी कामकाज तय समय सीमा में पूरा करें. उन्होंने जमीन संबंधी मामलों में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों का दोष साबित होने पर उन पर एक सप्ताह के भीतर कार्रवाई करने का निर्देश उच्च अधिकारियों को दिया.
अधिकारियों से मांगा स्पष्टीकरण
इतना ही नहीं, मंत्री विजय सिन्हा ने कई अधिकारियों और कर्मचारियों से स्पष्टीकरण मांगा. उन्होंने दीदारगंज के सीओ की अब तक की पोस्टिंग की जांच करने का निर्देश दिया. संपतचक अंचल मामले में कहा कि फर्जी कागजात लगाकर गड़बड़ी करने वालों पर कड़ी कानूनी कार्रवाई होगी.
मंत्री ने सीओ की लगाई जमकर क्लास
इस कार्यक्रम में पहले के मामले में सीओ की जमकर क्लास लगी. बल्लीपुर, गौरीचक के रहने वाले विवेक ने उपमुख्यमंत्री से बताया कि जमाबंदी नहीं होने के नाम पर पिछले छह महीने से उनकी जमीन का म्यूटेशन नहीं हो रहा है. इस पर उन्होंने सीओ और संबंधित कर्मचारी से पूछा कि शिकायत को छह महीने से क्यों लटकाया है.
6 महीने से अटका था म्यूटेशन
दरअसल, पुनपुन अंचल में म्यूटेशन छह महीने से लटका था. फुलवारीशरीफ में परिमार्जन, मोकामा में दूसरे शख्स की तरफ से जबरन जमीन कब्जा और म्यूटेशन, दीदारगंज में म्यूटेशन रद्द कर देने और जमीन को डिजिटलाइजेशन का मामला लटका पाया गया. संपतचक में जमीन की रजिस्ट्री किसी और के नाम कर देने का मामला आया. बिहटा में जमीन मापी नहीं करने का मामला सामने आया. डिप्टी सीएम ने साफ कहा, धोखाधड़ी से अभिलेख बनाकर जमीन खरीद-फरोख्त करने वाले बख्शे नहीं जायेंगे.
विभाग के अधिकारियों संग बैठक भी की
जनसंवाद कार्यक्रम को संबोधित करते उपमुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा था कि भौकाल नहीं बनाना है, भौकाल से भय पैदा होता है. संवाद के बाद मंत्री ने फिर विभाग के अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक भी की और आम लोगों के म्यूटेशन, परिमार्जन प्लस और जमीन विवाद से जुड़ी समस्याओं को तेजी से निपटारे का निर्देश दिया.