Bihar Bhumi: बिहार भूमि पोर्टल बनेगा और भी बेहतर, कैथी लिपि विशेषज्ञों का बनेगा पैनल, विजय सिन्हा का बड़ा एक्शन

Bihar Bhumi: बिहार के उपमुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने जमीन विवादों को रोकने के लिए गलत कागजात पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं. इ-मापी की कड़ी निगरानी, अमीनों की जवाबदेही और कैथी लिपि विशेषज्ञों का पैनल बनाकर सरकार भूमि व्यवस्था को पारदर्शी और जनता के लिए सरल बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठा रही है.

Bihar Bhumi: बिहार के उपमुख्यमंत्री और राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने अधिकारियों से कहा है कि जमीन विवाद रोकने के लिए गलत कागजात पर सख्ती जरूरी है. गलत कागजात तैयार करने वाले माफिया आम जनता को न्यायालय तक परेशान करते हैं. इस तरह की शिकायत मिलते ही उच्चस्तरीय टीम गठित कर जांच होगी.

साथ ही भारतीय न्याय संहिता की संबंधित धाराओं के तहत दोषियों पर सख्त कार्रवाई होगी. यदि आवश्यक हुआ, तो केंद्र सरकार के सहयोग से ऐसे मामलों को रोकने के लिए नया कानून भी बनाया जायेगा. उन्होंने कहा किइ-मापी की कड़ी निगरानी होगी, साथ ही अमीनों के कार्य की अधिकारियों से रिपोर्ट मांगी. उन्होंने कैथी लिपि विशेषज्ञों का पैनल बनाने का निर्देश दिया.

अधिकारियों से मांगी रिपोर्ट

उपमुख्यमंत्री लगातार तीसरे दिन गुरुवार को अपने कार्यालय कक्ष में विभागीय कार्यों की समीक्षा के बाद अधिकारियों को संबोधित कर रहे थे. बैठक में विभाग के प्रधान सचिव सीके अनिल सहित सभी वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे. बैठक में इ-मापी से संबंधित बढ़ती शिकायतों का जिक्र करते हुए सिन्हा ने कहा कि इसकी सख्त मॉनीटरिंग करायी जायेगी.

इससे रैयतों को जमीन मापी में आसानी हो सकेगी और अमीनों की मनमानी रुकेगी. उन्होंने सभी अंचलों के अमीनों के कार्यों का आकलन कर अधिकारियों से रिपोर्ट की मांग की. उन्होंने बताया कि अब इ-मापी रिपोर्ट के लिए विभाग द्वारा निर्धारित प्रोफार्मा अनिवार्य किया जा रहा है.

कैथी लिपि विशेषज्ञों का बनेगा पैनल, अंचल कार्यालयों में लगेगी सूची

राज्य में जमीन के पुराने कागजात कैथी लिपि में होने से नागरिकों को हो रही दिक्कतों को दूर करने के लिए उपमुख्यमंत्री ने जिलावार कैथी लिपि विशेषज्ञों का पैनल बनाने और उनकी सूची अंचल कार्यालयों में लगाने का निर्देश दिया. इसके साथ ही इसका व्यापक प्रचार-प्रसार करने पर भी जोर दिया.

बैठक में उन्होंने बिहार भूमि पोर्टल के उपयोगकर्ताओं की संख्या बढ़ाने के लिए विस्तृत कार्ययोजना तैयार करने को कहा. उपमुख्यमंत्री ने सभी रजिस्ट्री कार्यालयों में रजिस्ट्री के 90 दिनों के भीतर दाखिल-खारिज के लिए आवेदन करने का निर्देश दिया. इससे काम समय पर करवाया जा सकेगा.