Bihar Bhumi: 1 अप्रैल 2026 से बिहार में जमीन रजिस्ट्रेशन की नई व्यवस्था होगी लागू, बुजुर्गों को होगा बड़ा फायदा
Bihar Bhumi: बिहार में जमीन रजिस्ट्रेशन को लेकर 1 अप्रैल 2026 से नई व्यवस्था लागू होगी. इससे राज्य के बुजुर्गों को बड़ा फायदा हो सकेगा. दरअसल, आज सीएम नीतीश कुमार ने एक्स अकाउंट के जरिए पोस्ट शेयर कर यह जानकारी दी.
Bihar Bhumi: बिहार में बुजुर्गों को जमीन या फिर फ्लैट रजिस्ट्रेशन की सुविधा अब घर पर ही मिल सकेगी. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के बुजुर्गों को बड़ी सहूलियत दी है. ऐसे में उन्हें न तो दफ्तरों की लंबी लाइन में खड़ा होना पड़ेगा और न ही बार-बार सरकारी ऑफिस का चक्कर लगाना पड़ेगा. आवेदक ऑनलाइन ही आवेदन कर सकते हैं.
80 साल या उससे ज्यादा उम्र के बुजुर्गों को सहूलियत
सीएम नीतीश कुमार ने एक्स अकाउंट के जरिए पोस्ट शेयर कर यह जानकारी दी. सीएम के पोस्ट के मुताबिक, कई बार ऐसा देखा गया है कि राज्य के बुजुर्ग जिनकी उम्र 80 वर्ष या उससे ज्यादा है, उन्हें जमीन या फिर फ्लैट की रजिस्ट्री से जुड़े कार्यों में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है. ऐसे में 80 वर्ष या उससे ज्यादा की उम्र के बुजुर्गों के लिए जमीन या फ्लैट के रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए जरूरी कदम उठाए गए हैं.
- अब राज्य के वैसे बुजुर्ग, जिनकी उम्र 80 वर्ष या उससे ज्यादा है. वे जमीन या फ्लैट की रजिस्ट्री करना चाहते हैं तो जरूरत पड़ने पर उन्हें घर पर ही जमीन रजिस्ट्रेशन से जुड़ी सभी सेवाएं दी जायेंगी. इसे लेकर मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग की तरफ से चलंत निबंधन इकाई (Mobile Registration Unit) के जरिए दस्तावेजों के निश्चित समय-सीमा के अंदर रजिस्ट्रेशन की सुविधा दी जायेगी. आवेदक इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं.
- संबंधित विभाग की तरफ से जमीन या फ्लैट की रजिस्ट्री की प्रक्रिया 7 दिनों के अंदर सुनिश्चित की जायेगी.
- इन व्यवस्थाओं को 1 अप्रैल 2026 से प्रभाव से लागू करने का निर्देश संबंधित विभाग के अधिकारियों को दिया गया है.
जमीन से जुड़ी मिलेगी जानकारी
सीएम नीतीश ने अपने पोस्ट में यह भी जिक्र किया कि कई बार ऐसा देखा जाता है कि जमीन खरीदने के इच्छुक व्यक्ति को संबंधित जमीन के बारे में जानकारी उपलब्ध नहीं होती है, जिस कारण उन्हें समस्या होती है. इसे ध्यान में रखते हुए जमीन की रजिस्ट्री से पहले जमीन के बारे में अपडेटेड जानकारी देने की व्यवस्था भी की जा रही है.
इस व्यवस्था के तहत आवेदकों के रिक्वेस्ट पर आवेदन करने के बाद निबंधन विभाग की तरफ से अंचल कार्यालय से जमीन की अडेटेड स्थिति की जानकारी लेकर खरीदने वाले को उपलब्ध करा दी जायेगी. इससे आवेदकों को काफी सुविधा होगी और उन्हें जमीन के बारे में सही जानकारी उपलब्ध हो सकेगी.
सुझाव के लिए इस मेल आईडी का कर सकते हैं इस्तेमाल
सीएम नीतीश ने यह विश्वास जताया है कि यह पहल राज्य के 80 वर्ष या उससे ज्यादा उम्र के बुजुर्गों के लिए काफी उपयोगी साबित होगी और उनका जीवन और भी आसान होगा. जानकारी के मुताबिक, इस व्यवस्था से जुड़ा कोई सुझाव अगर कोई देना चाहते हैं तो वे 19 जनवरी 2026 तक मेल आईडी cm-secretariat-bih@gov.in पर दे सकते हैं.
सात निश्चय-3 के तहत लिया फैसला
दरअसल, ‘सबका सम्मान–जीवन आसान ’ के तहत लिया गया यह फैसला सिर्फ एक प्रशासनिक सुधार नहीं, बल्कि बुज़ुर्गों के सम्मान और सुविधा की दिशा में एक मजबूत संदेश है. इससे न सिर्फ वरिष्ठ नागरिकों को राहत मिलेगी, बल्कि जमीन से जुड़े मामलों में पारदर्शिता भी बढ़ सकेगी.
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