Bihar Bhumi: राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की ओर से मंगलवार (7 अप्रैल) को राज्य के सभी भूमि सुधार उपसमाहर्ताओं (डीसीएलआर) की बैठक आयोजित की गई है. यह बैठक पटना के पुराने सचिवालय में होगी. इस दौरान दाखिल-खारिज, अपील वाद, राजस्व वसूली और लैंड बैंक से जुड़े काम को लेकर डिटेल समीक्षा होगी.
डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने क्या कहा?
उपमुख्यमंत्री सह राजस्व मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि, जमीन संबंधी मामलों में पारदर्शिता और तेजी लाना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है. उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि लंबित मामलों का जल्द ही निष्पादन सुनिश्चित किया जाए ताकि आम लोगों को अनावश्यक परेशानी न हो.
दो सेशन में पूरी होगी बैठक
जानकारी के मुताबिक, बैठक के पहले सेशन में प्रधान सचिव सीके अनिल विभागीय कार्यों की समीक्षा करेंगे. इसमें 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026 तक दाखिल-खारिज, बीएलडीआर और मापी अपील वादों के निष्पादन की प्रगति का आकलन किया जाएगा. साथ ही राजस्व वसूली, लैंड बैंक के लिए चिह्नित जमीन के वेरिफिकेशन और अंचल स्तर पर निरीक्षण की स्थिति पर भी चर्चा होगी.
दूसरे सेशन में डीसीएलआर के लिए कोर्ट केस ऑर्डर लिखने का टेस्ट और ट्रेनिंग आयोजित किया जाएगा, ताकि न्यायिक कार्यों की गुणवत्ता और दक्षता में सुधार हो सके. अधिकारियों को लैपटॉप, डोंगल और केस से जुड़े डॉक्यूमेंट्स के साथ उपस्थित होने का निर्देश दिया गया है.
इन सभी लोगों को भी दी जा रही ट्रेनिंग
डिप्टी सीएम विजय सिन्हा की ओर से यह भी कहा गया कि हड़ताल के कारण जिन नए लोगों को चार्ज दिया गया है उन्हें भी ट्रेनिंग दी जा रही है. जमीन से जुड़ा कोई भी काम बाधित ना हो, इसके लिए तैयारी की जा रही है. समीक्षा और ट्रेनिंग से राजस्व से जुड़े अधिकारियों की वर्किंग कैपेसिटी बढ़ेगी और समस्याओं के समाधान में भी तेजी आएगी.
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