मनोज कुमार, पटना
राज्यभर में 7980 प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण के लिए दी गयी राशि डूब गयी है. लगभग 95 करोड़ 76 लाख रुपये डूब गये हैं. अब ये राशि रिकवर नहीं हो सकती है. जबकि 9120 आवासों के लिए राशि लेकर भी घर नहीं बनाये गये. मगर, इन आवासों के लिए दी गयी राशि रिकवर की जा सकती है. लगभग एक अरब 94 करोड़ (1094400000) की राशि रिकवर की जायेगी. राज्यभर में अपूर्ण आवासों की ग्रामीण विकास विभाग ने समीक्षा की है. विभाग की ओर से हुई समीक्षा में ये तथ्य सामने आये हैं. विभाग ने यह भी बताया है कि रिकवर की जाने वाली राशि को लेकर जिलों और प्रखंडों में कवायद शुरू भी कर दी गयी है. मामले में एफआइआर और जवाबदेह तमाम कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है. विभाग की रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि अपूर्ण 23720 आवासों को राज्य सरकार की सहायता से पूर्ण कराया जा सकता है.
कुछ लाभुक पलायन कर गये, कुछ ने दूसरे कार्यों में खर्च की राशिग्रामीण विकास विभाग की रिपोर्ट के अनुसार, 7980 आवासों के लिए प्रति लाभुक 1.20 लाख रुपये दिये गये. मगर, लाभुक पैसे लेकर या तो स्थायी रूप से पलायन कर गये हैं. या, फिर उनका निधन हो गया है. अब उनके वारिस भी नहीं हैं. कई लाभुकों ने दूसरे कार्यों में इस राशि को खर्च कर दिया है. ये राशि अब रिकवर नहीं हो सकती है.
9120 आवासों के लिए दी गयी राशि होगी रिकवरराज्यभर में ऐसे 9120 आवास चिह्नित किये गये हैं, जिसे राज्य सरकार के सहयोग से भी पूर्ण नहीं किया जा सकता है. मगर, इन आवासों के लिए दी गयी राशि रिकवर की जा सकती है. राशि रिकवरी की कार्रवाई भी शुरू कर दी गयी है.
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