अमृत योजना. राज्य कैबिनेट की बैठक में मंजूर की राशि
पटना : राज्य कैबिनेट की बुधवार को हुई बैठक में पांच शहरों में जलापूर्ति के लिए 462.84 करोड़ रुपये के आवंटन को मंजूरी दी गयी. केंद्र प्रायोजित अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत) योजना के अंतर्गत बेतिया, सासाराम, डेहरी, कटिहार और एक अन्य नगर निकायों में इन पैसों का आवंटन किया गया है. इससे इन शहरों में स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति हो सकेगी.
दो डॉक्टर सेवा से बरखास्त : बेतिया के एमजेके अस्पताल के तत्कालीन चिकित्सा पदाधिकारी डॉ जमीरूद्दीन अहमद और सीतामढ़ी सदर अस्पताल के चिकित्सा पदाधिकारी डॉ जहूर एकराम के
पांच वर्षों से अधिक समय से बिना किसी सूचना के अनुपस्थित रहने के आरोप में सेवा से उन्हें बरखास्त कर दिया गया है.एनएच और कॉलेज के लिए मुफ्त में जमीन : सुपौल जिले में 8.15 एकड़ जमीन अभियंत्रण महाविद्यालय की स्थापना के लिए विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग को मुफ्त में जमीन दी गयी है. नालंदा के सिलाव में 0.11 एकड़, माहुरी मौजा में 0.071 एकड़ और कूल मौजा में 0.065 एकड़ भूमि को एनएच-82 पर फोर लेन बनाने के लिए एनएचआइ को मुफ्त में स्थानांतरण हुआ. दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के अंतर्गत सुपौल में पवरग्रीड सब-स्टेशन बनाने के लिए नाॅर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड को स्थानांतरण किया गया.
मधुबनी में तैयार हो रहे पुलिस केंद्र के लिए 17.876 एकड़ जमीन के अधिग्रहण के लिए 84 करोड़ 72 लाख रुपये की स्वीकृति दी गयी.
संविदा पर कार्यरत नियोजित चालक सिपाही की सेवा को 11 महीने के लिए अवधि विस्तार की गयी है.
श्रम संसाधन विभाग के अंतर्गत दो आइटीआइ में तीन नये कोर्स शुरू करने के लिए 12 यूनिटों की स्थापना और 12 व्यवसाय अनुदेशकों के पद का सृजन कर बहाली होगी.
कृषि विभाग में नेशनल मिशन ऑफ एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एंड टेक्नोलॉजी के कार्यान्वयन के लिए राज्यांश के रूप में 4.47 करोड़ जारी. एक अन्य योजना सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर मेकानाइजेशन के कार्यान्वयन के लिए राज्यांश के रूप में 9.35 करोड़ जारी किये गये.
पीएचइडी में संविदा पर तैनात 16 कनीय अभियंता (असैनिक) को अगले एक वर्ष के लिए तीसरी बार पुनर्नियोजन की स्वीकृति प्रदान की गयी है.
जहानाबाद के काको अंचल के भदसेरी मौजा में 0.70 एकड़ गैर-मजरूआ आम भूमि को 1.57 करोड़ में पावर स्टेशन बनाने के लिए साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड को स्थायी रूप से स्थानांतरण किया गया है.
26 वन प्रमंडलों में 10 हजार 977 कृषकों को निजी भूमि पर 92.55 लाख पौधे लगाने के लिए पथ तट पर फॉर्म योजना के अंतर्गत 24 करोड़ रुपये जारी. 2016-17 में 7.21 करोड़ जारी किये गये.
चंदन जलाशय योजना के पुनर्स्थापन कार्य के अंतर्गत डैम का सुरक्षात्मक कार्य, सुखनिया वीयर, डकाई वीयर तथा अन्य संरचनाओं का फिर से निर्माण करने के लिए 57 करोड़ जारी.
कोसी बराज के डाउन स्ट्रीम (नेपाल भाग में 11.20 किमी और भारत में 5.80 किमी) में कुल 17 किमी लंबाई में नेचुरल चैनल को फिर से तैयार करने के लिए 35 करोड़ जारी.