ग्राम पंचायतों में 80530 किलोवाट बिजली का होगा उत्पादन

ग्राम पंचायतों में 80530 किलोवाट बिजली का होगा उत्पा

पंचायती राज विभाग तैयार कर रहा है योजना संवाददाता,पटना राज्य में ग्रामीण जनता को सेवा देने के लिए पंचायत सरकार भवनों का निर्माण कराया जा रहा है. पंचायती राज विभाग द्वारा हर पंचायत सरकार भवन पर 10 किलोवाट क्षमता का रूफटॉप सोलर संयंत्र लगाने के प्रस्ताव पर काम किया जा रहा है. ऐसे में सभी 8053 ग्राम पंचायतों में इसके निर्माण के बाद ग्राम पंचायतों के माध्यम से 80 हजार 530 किलोवाट सोलर बिजली का उत्पादन होने लगेगा. राज्य में मुख्यमंत्री सोलर स्ट्रीट लाइट की योजना चलायी जा रही है. जिससे राज्य के सभी ग्राम पंचायत के वार्डों को जगमग किया जा रहा है. इसके अलावा विभाग की ओर से स्वच्छ और हरित ऊर्जा को को बढ़ावा देने और प्रदूषण को घटाने के लिए पंचायत सरकार भवनों पर 10 किलोवाट का सोलर रूफटॉप लगाने का काम किया जायेगा. योजना में ग्राम पंचायतों में पैदा हुई अतिरिक्त बजली की आपूर्ति सीधे ग्रिड नेटवर्क में कर दी जायेगी. इस अतिरिक्त बिजली उत्पादन से अर्जित साख से भावी बिजली बिलों को चुकाने में मदद मिलेगी. इससे पंचायतों के अपने राजस्व के स्रोत में योगदान होगा. सरकार द्वारा आत्मनिर्भर बिहार-2 के तहत सात निश्चय योजना का कार्यान्वयन किया जा रहा है. इसमें मुख्यमंत्री सोलर स्ट्रीट लाइट योजना का संचालन किया जा रहा है. इस योजना के तहत गावों में बेहतर रोशनी व्यवस्था को सुनिश्चित करने और लगातार ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए सभी गांवों में सोलर लाइट उपलब्ध कराकर स्वच्छ और समृद्ध गांव बनाने पर जोर दिया जा रहा है. इस योजना का विभाग स्तर पर सख्त मॉनिटरिंग भी की जा रही है. वर्ष 2023-24 में सोलर स्ट्रीट लाइट के लिए कुल 392 करोड़ के आवंटन की स्वीकृति दी गयी है. पंचायतों में सोलर वाटर पंप प्रणाली का विकास भी किया जा रहा है. ग्रामीण पेयजल के लिए पानी टंकी, पंप और वितरण नेटवर्क जैसी संरचना विकसित की जा चुकी है. पंपों को चलाने के लिए बिजली की जिम्मेवारी पंचायती राज विभाग पर है. ऐसे में पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों की बढ़ती लागत के समाधान के लिए सोलर चालित पीनी पंप प्रणालियों को विकसित करने की भी योजना पर विभाग काम कर रहा है. सोलर चालित पंप प्रणाली के तैयार होने से डीजल और बिजली पर निर्भरता में कमी, रखरखाव पर कम खर्च और लंबा कार्यशील जीवन होगा. इससे ग्रामीण जलापूर्ति का टिकाऊपन और किफायत सुनिश्चित होगी.