पटना. ग्राम पंचायतों में संचालित आरटीपीएस (लोक सेवा अधिकार) केंद्रों पर अब 45 नयी सेवाएं उपलब्ध होंगी. यह निर्णय बिहार सरकार ने जनहित में लिया है ताकि ग्रामीण नागरिकों को सरकारी सेवाओं के लिए प्रखंड या जिला मुख्यालय के चक्कर न लगाने पड़े. राज्य सरकार की इस नयी पहल से कृषि, परिवहन, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण, योजना एवं विकास, राजस्व एवं भूमि सुधार, शिक्षा, समाज कल्याण सहित विभिन्न विभागों की प्रमुख योजनाओं का लाभ अब सीधे पंचायत स्तर पर ही मिल सकेगा.
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