पटना : पटना जिले के तमाम अंचलों में ऑनलाइन दाखिल-खारिज के सैकड़ों मामले लंबित हैं. इसके साथ ही निबटारे की गति काफी धीमी है. इस मामले को काफी गंभीरता से लेते हुए जिलाधिकारी कुमार रवि ने पटना जिले के सभी अंचलाधिकारियों से स्पष्टीकरण मांगा है. जिलाधिकारी ने सभी अंचलाधिकारियों को थाना भवन के लिए जमीन के लिए तमाम प्रक्रिया को भी जल्द पूरा करने का निर्देश दिया है. साथ ही उसरकारी भूमि उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में रैयती भूमि की व्यवस्था करने का निर्देश दिया.
निबटारा नहीं करने पर होगी कार्रवाई : जिलाधिकारी ने 30 जून, 2019 तक के ऑनलाइन दाखिल-खारिज के तमाम आवेदनों का शत-प्रतिशत निबटारा करने का निर्देश अंचलाधिकारी व राजस्व कर्मचारी को दिया है. इसके साथ ही जिलाधिकारी ने तकनीकी रूप से त्रुटि वाले मामलों की सूची बना कर विभाग को भेजने का निर्देश दिया है. स्पष्ट कर दिया गया है कि अगर माह के अंत तक इस कार्य में प्रगति नहीं हुई, तो कार्रवाई की जायेगी.