सुप्रीम कोर्ट को रिपोर्ट सौंपेगा विभाग, सुप्रीम कोर्ट का निर्देश था कि ठीक से काम नहीं करने वाले अधिकारियों पर विभाग करे कार्रवाई
पटना : मुजफ्फरपुर शेल्टर होम मामले में सीबीआइ ने मुख्य सचिव को जिन अधिकारियों पर कार्रवाई की सिफारिश की थी,उनमें से अधिकतर अब भी बचे हुए हैं.
समाज कल्याण विभाग में आरोपित कुछ डीपीओ पर कार्रवाई की फाइल ठंडे बस्ते में है. दिल्ली के साकेत कोर्ट द्वारा ब्रजेश ठाकुर एवं अन्य को सजा सुनाये जाने के बाद बुधवार को समाज कल्याण विभाग में चर्चा रही कि अब इस मामले में विभागीय जांच में कितने अधिकारियों पर कार्रवाई हाेगी. सुप्रीम कोर्ट ने विभाग को वैसे सभी अधिकारियों पर विभागीय कार्रवाई करने का निर्देश दिया था, जिनके रहते हुए शेल्टर होम की लड़कियों के साथ इतना अमानवीय होता रहा और इसकी भनक किसी अधिकारी को नहीं लगी. विभाग ने जांच के बाद 55 से अधिक अधिकारी और कर्मियों पर कार्रवाई करने की रिपोर्ट बनायी गयी, जो अब तक ठंडे बस्ते में है. विभाग को अपनी कार्रवाई की रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को भी भेजनी है.
कुछ पर हुई कार्रवाई, बदल दिये गये जांच अधिकारी : समाज कल्याण विभाग 55 अधिकारियों पर जांच कर रिपोर्ट बना रही है, लेकिन अब तक मात्र आठ एडीएसएस (एडिशनल डायरेक्टर सोशल सेक्यूरेटी) पर कार्रवाई की गयी है. इनके स्थायी वेतन वृद्धि पर रोक लगाते हुए तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है. विभाग ने फाइल बीपीएससी को भेजी है. जहां से अनुमति प्राप्त होते ही सभी की वेतन वृद्धि पर स्थायी रोक लगा दी जायेगी. वहीं, जांच रिपोर्ट में ग्यारह अन्य अधिकारियों पर भी कार्रवाई होनी थी, जिनमें चार डीपीओ भी शामिल हैं, लेकिन उनकी फाइल विभाग में फंसी हुई है और अब जांच अधिकारी भी बदल गये हैं.
मुजफ्फरपुर होम की 19 लड़कियों को भेजा गया घर : विभाग के आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर समाज कल्याण विभाग ने मुजफ्फरपुर बालिका गृह में रहने वाली 34 में से 19 लड़कियों को उनके घर भेज दिया है. घर जाने वाली लड़कियों में 11 बिहार, दो बंगाल, एक हिमाचल प्रदेश, दो असम व दो झारखंड की हैं. शेष लड़कियों के घर की तलाश हो रही है. बहुत जल्द इनको भी घर भेज दिया जायेगा.