पटना : केंद्रीय बजट 2020-21 पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए बिहार के उपमुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा कि इससे रोजगार सृजन, आम लोगों की आमदनी बढ़ाने में जहां मदद मिलेगी. वहीं, बेहतर तरीके से मंदी का मुकाबला भी हो सकेगा. इसके साथ ही इस बजट से 15वें वित्त आयोग की अनुशंसा पर केंद्रीय करों में पिछले वर्ष की तुलना में बिहार की हिस्सेदारी में 15 हजार करोड़ की वृद्धि होगी.
सुशील मोदी ने कहा कि एनके सिंह की अध्यक्षता वाले 15वें वित्त आयोग की अनुशंसा को 2020-21 के बजट में शामिल करने के परिणामस्वरूप केंद्रीय करों में बिहार की हिस्सेदारी .396 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 2019-20 की 9.665 प्रतिशत की तुलना में बढ़ कर 2020-21 में 10.061 प्रतिशत हो गयी है. इसके परिणामस्वरूप पिछले साल जहां केंद्रीय करों में बिहार की हिस्सेदारी के तौर पर 63,406 करोड़ का प्रावधान था, वहीं इस साल बिहार का हिस्सा 15 हजार करोड़ की वृद्धि के साथ 78,896 करोड़ होगा.
उपमुख्यमंत्री ने आगे कहा कि पूरे देश में पिछले वर्ष की तुलना में 20-21 में पंचायती राज संस्थाओं के बजट में 11 हजार करोड़, नगर निकायों के लिए 4500 करोड़ और आपदा प्रबंधन अनुदान में 10062 करोड़ की वृद्धि का सर्वाधिक लाभ बिहार जैसे राज्य को मिलेगा. उन्होंने कहा कि बजट में आयकरको सरलीकरण, लघु एवं मध्यम उद्योगों, आवासीय व कृषि प्रक्षेत्रों के लिए जो अनेक प्रावधान कियेगये हैं उससे जहां रोजगार का सृजन होगा, लोगों की आमदनी बढ़ेगी, लोगों के हाथों में ज्यादा पैसा आयेगा, बचत होगी जिससे आर्थिक सुस्ती का बेहत्तर तरीके से मुकाबला संभव होगा.
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