पटना : शिक्षा विभाग ने बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड स्कीम के तहत बैंकों को निर्देश दिया कि वे लंबित विभिन्न मामलों का तत्काल समाधान करें. समाधान का स्टेटस विभागीय पोर्टल पर अपडेट भी करने को कहा गया. विभाग ने 13 सौ ऐसे अनिच्छुक आवेदकों के मामलों का निबटारा करने को कहा, जो अब किन्हीं कारणों से कर्ज नहीं लेना चाहते हैं.
बैंकों को यह दिशा निर्देश बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के राज्य नोडल अफसर अरविंद सिन्हा ने दिये. उन्होंने यह निर्देश शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव की तरफ से जारी मार्ग दर्शन के तहत जारी किये हैं.
बुधवार को विभागीय सभागार में बैंकर्स के साथ हुई इस समीक्षा बैठक में दो अक्तूबर, 2016 से 31 मार्च, 2018 तक के लोन मामलों की चर्चा की गयी. शिक्षा विभाग की तरफ से राज्य नोडल अफसर सिन्हा ने बैंकर्स को दो टूक कहा कि मामलों के समाधान अविलंब किये जाए. उनके स्टेटस को पोर्टल पर भी अपडेट किया जाये ताकि संबंधित आवेदकों को समय पर इसकी सूचना मिल सके. समीक्षा के दौरान बताया गया कि 33 आवेदन लंबित हैं. इनमें नौ मामलों में राशि निकाली गयी है.
बैंकर्स की तरफ से बताया गया कि कुल चौबीस सौ ऋण मामलों में से 1100 मामलों में आवेदकों को राशि जारी की जा चुकी है. शेष 1300 मामलों में आवेदक लोन नहीं लेना चाहते हैं. लिहाजा उन्होंने बैंकर्स से कहा कि इन मामलों में अंतिम समाधान कर उसे पोर्टल पर अपडेट कर दिया जाये. उन्होंने बैंकर्स को बताया गया कि जिन मामलों में लोन की किश्तें जारी कर दी गयी हैं, उनकी अगली किश्त अब जारी कर दी जाये.