पटना : पंचायती राज विभाग ने केंद्र सरकार से 14वें वित्त आयोग के कार्य निष्पादन अनुदान की राशि की मांग को लेकर केंद्र सरकार को पत्र भेजा है. केंद्र सरकार से इस मद में करीब 2100 करोड़ राशि राज्य को प्राप्त होनेवाली है. 14वें वित्त आयोग द्वारा कार्य निष्पादन अनुदान की राशि पंचायतों को मिलनेवाली कुल राशि की 10 फीसदी होती है. केंद्र सरकार द्वारा यह राशि जारी की जाती है, तो राज्य के 200 पंचायतों में पंचायत सरकार भवन का निर्माण कराया जा सकेगा.
पंचायती राज विभाग को केंद्रीय वित्त आयोग की अनुशंसा पर दो प्रकार का अनुदान मिलता है. पहला बुनियादी अनुदान और दूसरा कार्य निष्पादन अनुदान. बुनियादी अनुदान के रूप में ग्राम पंचायतों को 2016-20 तक कुल 18916.05 करोड़ का आवंटन मिल रहा है. इस राशि का उपयोग ग्राम पंचायतों द्वारा विकास कार्यों पर खर्च किया जा रहा है.
दूसरी ओर इस दौरान राज्य की पंचायतों को मिलनेवाला कार्य निष्पादन अनुदान के रूप में 2101 करोड़ की राशि अभी तक जारी नहीं की गयी है. यह राशि ग्राम पंचायतों को लेखा परीक्षण के विश्वसनीय आंकड़े तैयार करने और ग्राम पंचायतों के राजस्व में सुधार करने के एवज में देने की सिफारिश की गयी है.
दो प्रकार के मिलते हैं अनुदान
ग्राम पंचायत को जो पांच वर्ष में मिलनेवाला कार्य निष्पादन अनुदान की राशि अभी तक अटकी पड़ी है उसमें वित्तीय वर्ष 2016-17 में 412.15 करोड़, वित्तीय वर्ष 2017-18 में 466.41 करोड़, वित्तीय वर्ष 2018-19 में 529.67 करोड़ और वित्तीय वर्ष 2019-20 में 693.55 करोड़. पंचायती राज विभाग द्वारा केंद्र को बताया गया है कि पंचायती राज संस्थाओं में समय पर अंकेक्षण की प्रभावशाली व्यवस्था है.
अभी तक त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को करारोपण की शक्तियां नहीं दी गयी है. इसके कारण स्व राजस्व के स्रोत में वृद्धि नहीं हो पा रही है. राज्य सरकार द्वारा पंचायतों को स्व राजस्व के स्रोत में वृद्धि करने के लिए करारोपण नियमावली गठित की गयी है. यह अंतिम चरण में हैं.
पंचायती राज विभाग ने सुझाव दिया है कि यह राशि जारी होने के बाद स्थानीय स्वशासन की दिशा में महत्वपूर्ण सफलता मिलेगी. इस राशि से राज्य में पंचायत सरकार भवनों का निर्माण कराया जा सकेगा. राज्य सरकार ने अनुरोध किया है इसको लेकर विशेष विचार किया जाये जिसमें राज्य सरकार द्वारा इस दिशा में की गयी कार्रवाई से अवगत कराया जायेगा.