पटना : डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि वायु प्रदूषण और ग्लोबल वार्मिंग से मुकाबला करने में इलेक्ट्रिक वाहनों की भूमिका खास है. इसके मद्देनजर मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना के तहत भी इसे प्रोत्साहित करने जा रही है. साथ ही राज्य सरकार ने छह और नये इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद की स्वीकृति भी प्रदान कर दी है.
उन्होंने कहा कि स्वच्छ ईंधन को बढ़ावा देने के लिए जीएसटी कॉउंसिल ने कांग्रेस शासित कई राज्यों के विरोध के बावजूद इलेक्ट्रिक वाहनों और उसके चार्जर पर कर की दर में कमी कर दी है. इन वाहनों पर कर की दर को घटाकर 12 से घटाकर पांच प्रतिशत कर दी गयी है. साथ ही चार्जर पर भी कर दी दर को 18 प्रतिशत से घटाकर इतनी ही कर दी गयी है. बिहार में पहले ही रोड टैक्स में 50 प्रतिशत की कटौती कर दी गयी है. मुख्यमंत्री ने राज्य में सबसे पहले इलेक्ट्रिक वाहन का उपयोग कर आम लोगों को इसे अपनाने का संदेश दिया है.
उन्होंने कहा कि जीएसटी काउंसिल में इलेक्ट्रिक वाहनों के चार्जर पर पहले 18 से घटाकर 12 प्रतिशत टैक्स करने का प्रस्ताव था, लेकिन बिहार की पहल पर चार्जर पर भी पांच प्रतिशत कर लगाने का निर्णय लिया गया.
पंजाब समेत कुछेक राज्यों का तर्क था कि इलेक्ट्रिक वाहनों के प्रोत्साहन से डीजल-पेट्रोल की बिक्री प्रभावित होती. इससे उनका राजस्व कम होगा. बिहार का तर्क था कि ग्लोबल वार्मिंग, वायु प्रदूषण आदि के मुकाबले होने वाले खर्च राजस्व के नुकसान से कही बहुत ज्यादा होगा. एक आकलन के अनुसार 1 अगस्त से इलेक्ट्रिक वाहनों पर लागू होने वाले टैक्स से पूरे देश को महज 70 करोड़ के राजस्व का नुकसान होगा. उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रिक वाहनों के उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए 10 हजार करोड़ की योजना की शुरुआत भी की है.