पटना : नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) के 16 जनवरी 2019 के आदेश के अनुसार राज्य सरकार ने सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट (ठोस अपशिष्ट प्रबंधन) के लिए सभी 38 जिलों में विशेष टास्क फोर्स का गठन किया है.
इसकी अधिसूचना शुक्रवार को जारी कर दी गयी. इसका मकसद राज्य में सॉलिड वेस्ट का मैनेजमेंट करना और उसके नुकसान के बारे में लोगों को जागरूक करना है.
यह टास्क फोर्स अपने-अपने जिले में शैक्षणिक, धार्मिक और सामाजिक संस्थानों की सहायता से सॉलिड वेस्ट के मैनेजमेंट के संबंध में लोगों में जागरूकता फैलाने का काम करेगी. हर दो महीने में एक बार बैठक कर उसकी रिपोर्ट नगर विकास एवं आवास विभाग के प्रधान सचिव की अध्यक्षता में गठित राज्य स्तरीय सलाहकार समिति को भेजेगी.
इस रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाइ सुनिश्चित की जायेगी. प्रत्येक जिले में टास्क फोर्स का अध्यक्ष स्थानीय जिला पदाधिकारी होंगे. इसमें पुलिस अधीक्षक, वन प्रमंडल के वरिष्ठ अधिकारी सदस्य सचिव होंगे. साथ ही जिला विधि सेवाएं प्राधिकरण के अध्यक्ष द्वारा नामित सदस्य होंगे.
इसमें स्थानीय सिविल सर्जन, जिला के सभी शहरी निकायों के मुख्य कार्यपालक अधिकारी या नगर आयुक्त, ग्रामीण क्षेत्रों के जिला पंचायती राज पदाधिकारी, पीएचइडी के कार्यपालक अभियंता और राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद के संबंधित क्षेत्रीय पदाधिकारी द्वारा नामित सदस्य शामिल रहेंगे.