पटना : उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी ने कहा है कि राज्य सरकार मत्स्यजीवियों के विकास के लिए 257 करोड़ की योजना ला रही है. इसके तहत एक हजार मछुआरों के लिए आवास भी बनायेगी.
सरकार नौ प्रमंडलों में मछली की थोक और 29 शहरों में खुदरा कारोबार शुरू करेगी, जिसमें मछली कारोबारियों को जगह दिया जायेगा. शुक्रवार को एसके मेमोरियल हॉल में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के पहले अध्यक्ष डॉ भगवान लाल सहनी के अभिनंदन समारोह को संबोधित करते हुए मोदी ने कहा कि कुछ लोग षडयंत्र के तहत वोट को बांटना चाहते हैं.
किसी का नाम लिए बिना उन्होंने कहा कि कुछ लोग छोटी पार्टी बना कर या बेमतलब के मुद्दों को उठाकर आम लोगों को बहकाने में लगे हुए हैं. पिछड़ा वर्ग में सबसे ज्यादा जनसंख्या निषाद समाज की है और भाजपा को जब भी मौका मिला, हमेशा निषाद समाज के हित में किया है.
उन्होंने कहा कि कांग्रेस और राजद सरकार ने राज्यसभा में इस विधेयक को पारित होने नहीं दिया. नहीं तो दो साल पहले ही पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा मिल जाता. नौ प्रमंडलों में थोक मछली और 29 शहरों में खुदरा कारोबार करेगी सरकार जल्द मिलने जा रही कैबिनेट से मंजूरी
खाली सीटों को भरने का डालेंगे दबाव : भगवान
आयोग के पहले अध्यक्ष डॉ. भगवान लाल सहनी ने कहा कि विभिन्न विभागों में पिछड़े कोटा के खाली पड़े पदों को भरने के लिए सरकार पर दबाव डालेगी. उन्होंने कहा कि पुरातन समाज में जाति-पात की व्यवस्था नहीं थी. विदेशी ताकताें ने समाज को छिन्न-भिन्न कर दिया. समाज में भेदभाव को दूर करने के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गयी.
बीपी मंडल की रिपोर्ट 10 साल तक कांग्रेस ने लागू होने नहीं दी : नित्यानंद
प्रदेश अध्यक्ष नित्यानंद राय ने कहा कि बीपी मंडल की रिपोर्ट कांग्रेस ने 10 साल तक लागू होने नहीं दी. राजीव गांधी ने पिछड़ों के आरक्षण का विरोध किया था. कांग्रेस की गोद में बैठे लालू प्रसाद आरक्षण की बात नहीं करते.
पिछड़ों के नाम पर राजनीति कर सिर्फ अपने परिवार का भला सोचते और अवैध संपत्ति जमा करते हैं. उन्होंने कहा कि जिस तरह देश की सीमा सुरक्षित है, उसी तरह के अधिकार भी सुरक्षित हैं.
257 करोड़ की योजना
डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी ने कहा कि राज्य सरकार जल्द ही मत्स्य जीवियों के लिए 257 करोड़ की योजना में मत्स्यजीवि समिति के लिए कंप्यूटर, कार्यालय समेत तमाम सुविधाओं के अलावा नौ प्रमंडलों में मछली थोक बाजार, 29 खुदरा मछली बाजार और एक हजार मछुआरों के लिए आवास बनाने की सुविधाएं शामिल हैं.
प्रधानमंत्री पैकेज के तहत भी मत्स्य पालन को लेकर 186 करोड़ रुपये दिये गये हैं.
कार्यक्रम को स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय, सांसद अजय निषाद, संजय जायसवाल, विधायक अरुण सिंहा, संजीव चौरसिया, पूर्व मंत्री भीम सिंह, जय नारायण चौहान समेत अन्य ने संबोधित किया.