पटना : काम के बदले अनाज योजना में हुई गड़बड़ी को लेकर गठित जस्टिस उदय सिन्हा आयोग की जांच रिपोर्ट को लेकर ग्रामीण विकास विभाग कार्रवाई की तैयारी में जुट गया है.
ग्रामीण विकास विभाग के सचिव अरविंद चौधरी ने बताया कि उनके विभाग के अधीन जो अधिकारी हैं सभी को कारण बताओ नोटिस भेजकर उनका पक्ष जाना जायेगा. उसके वाद उन पर प्रपत्र क गठित होगा. साथ ही जितना भी नीलामपत्र वाद दायर किया गया है उसका तेजी से निष्पादन कराया जायेगा. चौधरी ने बताया कि अब तक 46.47 करोड़ की वसूली हुई है. पिछले दिनों विधानसभा में यह रिपोर्ट रखी गयी थी.
इस रिपोर्ट में जिन-जिन अधिकारियों के खिलाफ टिपण्णी की गयी है, उन पर सरकार कार्रवाई करेगी. आयोग की रिपोर्ट में कहा गया है कि काम के बदले अनाज योजना का चावल सड़ा नहीं था, बल्कि डीलर ने इसे कालाबाजार में बेच दिया था. राज्य सरकार को इससे 239 करोड़ 79 हजार 998 रुपये की क्षति हुई है.
साल 2002-06 के दौरान काम के बदले अनाज योजना में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी हुई थी. जांच आयोग ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि आयुक्त से लेकर, डीएम, डीडीसी, एसडीओ से लेकर बीडीओ स्तर तक के पदाधिकारियों ने अपनी भूमिका में लापरवाही बरती है.