पटना : योजना के रखरखाव के लिए नयी पॉलिसी तैयार

हर घर नल का जल राज्य के सभी वार्डों में वार्ड कमेटी को एक-एक मिस्त्री को अस्थायी तौर पर रखने के लिए कहा गया पटना : राज्य के ग्रामीण इलाकों में हर घर नल का जल योजना का क्रियान्वयन तेजी से किया जा रहा है. इसके तहत सभी वार्ड के घरों में नल का जल […]

हर घर नल का जल

राज्य के सभी वार्डों में वार्ड कमेटी को एक-एक मिस्त्री को अस्थायी तौर पर रखने के लिए कहा गया
पटना : राज्य के ग्रामीण इलाकों में हर घर नल का जल योजना का क्रियान्वयन तेजी से किया जा रहा है. इसके तहत सभी वार्ड के घरों में नल का जल पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है.
इसका क्रियान्वयन बेहतर तरीके से करते रहने के लिए मेंटेनेंस नीति तैयार की गयी है. सभी वार्डों की वार्ड कमेटी को कहा गया है कि वे इसके समुचित रखरखाव के लिए एक-एक मिस्त्री को अस्थायी तौर पर बहाल करके रखें. इन मिस्त्री को प्रत्येक महीने कुछ निर्धारित राशि भी दे दी जाये. इनके साथ यह करार कर लें कि जब भी मोटर खराब हो, उसे तुरंत आकर ठीक कर दें. ताकि किसी भी हालत में मोटर कभी बंद नहीं हो.
जिन टोलों में यह योजना शुरू हो गयी है, वहां इसका बंदोबस्त करने के लिए कहा गया है. पंचायती राज विभाग की तरफ से इस योजना के मेंटेनेंस के लिए कुछ निर्धारित राशि अनुदान के तौर पर देने का विचार किया जा रहा है. हालांकि, अभी यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि कितनी राशि कब से अनुदान के तौर पर दी जायेगी. इसके लिए जल्द ही समुचित नीति तैयार कर ली जायेगी. विभागीय स्तर पर तेजी से इसकी कवायद चल रही है.
राज्य में मौजूद करीब 70 हजार वार्ड में अब तक करीब पौने सात हजार वार्ड में ही हर घर नल का जल योजना शुरू हो पायी है. इसकी रफ्तार बढ़ाने की कवायद तेजी से की जा रही है. इसके तहत प्रत्येक महीने हर पंचायत में कम से कम एक वार्ड में योजना का काम पूरा कराने का लक्ष्य रखा गया है.
इस आधार पर मार्च 2019 तक इन सात महीनों में यानी सितंबर से मार्च तक प्रत्येक पंचायत में सात वार्ड में योजना का काम पूरा हो जायेगा. इससे करीब 68 हजार वार्डों में योजना का क्रियान्वयन समुचित तरीके से पूरा हो सकेगा. साथ ही योजना भी निर्धारित समय में लक्ष्य के करीब पहुंच जायेगी.
बोले अधिकारी
योजना लंबी समय तक बिना किसी समस्या के चलती रहे, इसके लिए खासतौर से मेंटेनेंस नीति बनायी गयी है. सभी वार्डों में इसका क्रियान्वयन समान रूप से कराया जायेगा. योजना को निर्धारित समय पर पूरा करने और इसकी क्वालिटी बनाये रखने के लिए इसकी गति तेज करने पर खासतौर से ध्यान दिया जा रहा है.
अमृत लाल मीणा, प्रधान सचिव, पंचायती राज विभाग

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