नयी दिल्ली : पटना स्थित आईटीडीसी के पाटलिपुत्र अशोक होटल की देख रेख अब राज्य सरकार करेगी. केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में इस पर मुहर लग गयी है. अब तक इस होटल की देखरेख केंद्रीय सरकार के हाथ में था.
कैबिनेट से मिली मजबूरी के बाद अब यह होटल राज्य सरकार को सौंप दिया गया है. दीघा-आर-ब्लॉक रेललाइन की 71 एकड़ जमीन की सौगात के बाद बिहार को यह दूसरी सौगात है. केंद्रीय कैबिनेट की मंजूरी को बाद आईटीडीसी के होटल पाटलिपुत्र अशोक की डेढ़ एकड़ जमीन सहित भवन बिहार सरकार को मिल जायेगा.
जमीन और भवन हस्तांतरित होने के बाद अब बिहार सरकार इस पर फैसला करेगी कि वह स्वयं या पीपीपी मोड में किस तरह से इसका संचालन किया जाए. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडलीय आर्थिक समिति ने विनिवेश नीति का अनुसरण करते हुए आइटीसी की संपत्तियों/इकाइयों/ संयुक्त उद्यमों का आगे विनिवेश की मंजूरी दे दी है. यह विनिवेश होटल पाटलिपुत्र अशोक, होटल गुलमर्ग अशोक की अधूरी परियोजनाओं को क्रमशः जम्मू – कश्मीर व बिहार की सरकारों को हस्तांतरित (विनिवेश) करके किया जायेगा.