पटना : मधेपुरा मेडिकल कॉलेज के निर्माण में हो रही विलंब पर पटना हाईकोर्ट ने गंभीर रुख अख्तियार करते हुए राज्य सरकार को निर्देश दिया कि वह हर हाल में इस अस्पताल के निर्माण कार्य को 2019-20 तक पूरा कराकर इसे चालू कर दें. मुख्य न्यायाधीश मुकेश आर शाह और न्यायाधीश आशुतोष कुमार की खंडपीठ ने अमित कुमार की ओर से दायर लोकहित याचिका पर सोमवार को सुनवाई की. कोर्ट ने सुनवाई करने के बाद इसी निर्देश के बाद इस याचिका को निष्पादित कर दिया.
बिना तकनीकी गाइडलाइन के नहीं होगा सर्वे :
पटना. हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को कहा कि वह टेक्निकल गाइडलाइन के तहत ही भूमि बंदोबस्त और सर्वे का कार्य करे. कोर्ट ने कहा कि सरकार इसके लिए तकनीकी गाइड लाइन भी जारी करे. साथ ही अदालत ने कहा कि सरकार छह सप्ताह के भीतर ही पर्याप्त संख्या में अमीन और विशेषज्ञों को नियुक्ति करने की प्रक्रिया शुरू करे.
हर हाल में एक वर्ष में पटना डोभी राष्ट्रीय उच्च पथ का निर्माण पूरा हो : पटना. पटना उच्च न्यायालय ने नेशनल हाइवे ऑथोरिटी ऑफ इंडिया समेत सभी संबंधित पक्षों को निर्देश दिया कि पटना से डोभी तक नेशनल हाइवे- 83 को एक वर्ष में पूरा कर लें.
सासाराम स्थित शेरशाह के मकबरा और उसके झील का सौंदर्यीकरण करे सरकार : पटना. पटना हाईकोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकार को कहा कि सासाराम स्थित शेरशाह के ऐतिहासिक मकबरा और झील के खस्ताहाल को दूर करने की कार्रवाई मिलकर करें ताकि वहां पर्यटकों का आना-जाना फिर से शुरू हो जाये.
एम्स की बुनियादी सुविधाओं पर जवाब तलब
पटना. पटना स्थित एम्स अस्पताल में डॉक्टरों की कमी समेत अन्य बुनियादी सुविधाओं के मामले पर पटना हाईकोर्ट ने सुनवाई की. कोर्ट ने सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार को कहा कि पटना एम्स में जो भी बुनियादी सुविधायें उपलब्ध है उसकी पूरी जानकारी अगली सुनवाई चार अक्तूबर तक दी जाये.
पटना के सिनेमाघरों के सुरक्षा मानकों की जानकारी उपलब्ध कराये प्रशासन : पटना. राजधानी पटना के सिनेमाघरों में सुरक्षा व्यवस्था के मामले पर पटना हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए जिला प्रशासन व पटना नगर निगम को अगली सुनवाई में कार्रवाई रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया है. मुख्य न्यायाधीश मुकेश आर शाह की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने राकेश कुमार द्वारा दायर लोकहित याचिका पर सुनवाई की.
20 नवंबर तक हर हाल में बेतिया से लापता युवक कों बरामद करें : पटना. बेतिया शहर से करीब तीन सालों से लापता नाबालिग लड़के की अबतक बरामदगी नहीं होने के मामले पर पटना हाईकोर्ट ने कड़ी नाराजगी जाहिर की है.
न्यायाधीश डॉ रवि रंजन की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने रवि राम की याचिका पर सुनवाई करते हुए 20 नवंबर तक हर हाल में लड़के को बरामद कर कोर्ट में रिपोर्ट पेश करने का निर्देश बेतिया पुलिस प्रशासन को दिया है.
वकीलों ने चलाया जागरूकता अभियान :
पटना. पटना हाईकोर्ट एडवोकेट एसोसिएशन ने बार काउंसिल ऑफ इंडिया के आह्वान पर सोमवार को हाईकोर्ट में जागरूकता अभियान चलाया. बिहार बार काउंसिल के सदस्य और हाईकोर्ट एडवोकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष वरीय अधिवक्ता योगेश चन्द्र वर्मा ने बताया कि प्रस्तावित हायर एजुकेशन बिल को वापस लेने, देशव्यापी आंदोलन को सफल बनाने को लेकर यह जागरूकता अभियान चलाया गया है.