पटना : परिवहन विभाग एक ऐसी पॉलिसी पर काम कर रहा है, जिसके जरिये वह सरकारी नियंत्रण में कैब और टैक्सी सेवा को संचालित कर पायेगा. फिलहाल बिहार में ओला, उबर और ऐसी ही दूसरी कैब सेवा काम तो कर रही है, मगर उन पर सरकार का अंकुश नहीं है. ऐसे में लोग इन कंपनियों की मनमानी का शिकार हो रहे हैं. परिवहन विभाग अपने नियंत्रण में सेवा उपलब्ध कराने वाली एजेंसियों को कई सुविधाएं प्रदान करेगा. बदले में इन एजेंसियों को विभाग से लाइसेंस लेना होगा. इसके लिए परिवहन विभाग एग्रीगेटर (समूहक )पॉलिसी तैयार कर रहा है. पॉलिसी तैयार होने के बाद कैबिनेट से स्वीकृति ली जायेगी.
परिवहन विभाग अपने नियंत्रण में सेवा उपलब्ध कराने वाली एजेंसियों को कई सुविधाएं प्रदान करेगा
सेवा देने वाली एजेंसियों के लिए निर्धारित शर्तें
विभागीय सूत्र ने बताया कि मोबाइल एप के जरिये टैक्सी या कैब की सुविधा देने वाली एजेंसियों के लिए शर्तें निर्धारित की गयी हैं. इसमें ऐसी एजेंसियों को प्राथमिकता दी जायेगी.
जिसके पास छोटे वाहन अधिक हों.
फोन करने पर तत्काल सेवा दे सके.
ऑपरेटर स्थानीय हो, ताकि गड़बड़ी में उसकी पहचान की जा सके.
विभाग किराये का भी निर्धारण करेगी.
50 से अधिक टैक्सी वाली एजेंसियों को प्राथमिकता मिलेगी.
टैक्सियों में जीपीएस लगाना अनिवार्य होगा.
वाहनों का फिटनेस, परमिट, इंश्योरेंस, पॉल्यूशन सर्टिफिकेट ,ड्राइविंग लाइसेंस जरूरी होगा.
मोबाइल एप पर सुविधा देने वाली एजेंसियों को लाइसेंस मिलेगा.