पटना : सामान्य प्रशासन विभाग ने गुरुवार को अतिरिक्त न्यायालयों, फास्ट ट्रैक कोर्ट और परिवार न्यायालयों के लिए न्यायिक पदाधिकारियों के 195 पदों के सृजन की अधिसूचना जारी कर दी. इन पदों के लिए मंत्रिमंडल ने 28 अगस्त को हुई बैठक में मंजूरी दी थी. राज्य की न्याय प्रणाली में सुधार एवं सुदृढ़ीकरण को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश के 185 पदों का सृजन किया गया है. इनमें 38 पद अतिरिक्त न्यायालयों के गठन के लिए हैं. 147 पद फास्ट ट्रैक न्यायालयों तथा दस पद अपर प्रधान न्यायाधीश परिवार न्यायालय के लिये हैं.
पटना : 195 न्यायाधीशों के पदों के लिए अधिसूचना जारी
पटना : सामान्य प्रशासन विभाग ने गुरुवार को अतिरिक्त न्यायालयों, फास्ट ट्रैक कोर्ट और परिवार न्यायालयों के लिए न्यायिक पदाधिकारियों के 195 पदों के सृजन की अधिसूचना जारी कर दी. इन पदों के लिए मंत्रिमंडल ने 28 अगस्त को हुई बैठक में मंजूरी दी थी. राज्य की न्याय प्रणाली में सुधार एवं सुदृढ़ीकरण को अपर […]
