बिहार में 12 IAS और 6 IPS अधिकारियों का तबादला, UPSC टॉपर शुभम को भागलपुर में मिली बड़ी जिम्मेदारी

IAS-IPS Transfer: बिहार सरकार ने प्रशासनिक स्तर पर बड़ा कदम उठाते हुए मंगलवार को 12 आईएएस और 6 आईपीएस अधिकारियों का तबादला कर दिया. राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, सभी आईएएस अधिकारियों को डीडीसी की नई जिम्मेदारी सौंपी गई है. जबकि आईपीएस अधिकारियों को विभिन्न जिलों में नई तैनाती दी गई है.

By Abhinandan Pandey | May 20, 2025 1:58 PM

IAS-IPS Transfer: बिहार सरकार ने मंगलवार को एक बड़ा प्रशासनिक निर्णय लेते हुए राज्य के 12 आईएएस और 6 आईपीएस अधिकारियों का तबादला कर दिया. सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, जिन 12 आईएएस अधिकारियों का ट्रांसफर किया गया है, उन्हें अब राज्य के विभिन्न जिलों में उप विकास आयुक्त (डीडीसी) के पद पर नियुक्त किया गया है.

इस तबादले का उद्देश्य जिलों में विकास कार्यों को तेज गति से संचालित करना और प्रशासनिक मशीनरी को और अधिक सक्रिय बनाना बताया जा रहा है. सरकार ने निर्देश दिया है कि सभी अधिकारी तत्काल प्रभाव से अपने-अपने कार्यभार ग्रहण करें और नई जिम्मेदारी संभालें.

बिहार में 12 ias और 6 ips अधिकारियों का तबादला, upsc टॉपर शुभम को भागलपुर में मिली बड़ी जिम्मेदारी 4
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6 आईपीएस अधिकारियों का भी तबादला

इसके साथ ही बिहार सरकार ने पुलिस महकमे में भी बड़ा फेरबदल किया गया है. सरकार ने 6 आईपीएस अधिकारियों का तबादला किया है. जिन अधिकारियों का ट्रांसफर हुआ है, उनमें शामिल हैं:

  • राजीव रंजन-1 (भा.पु.से. 2012)
  • राकेश कुमार सिन्हा (भा.पु.से. 2012)
  • पंकज कुमार (भा.पु.से. 2013)
  • अनंत कुमार राय (भा.पु.से. 2016)
  • मनीष कुमार सिन्हा (भा.पु.से. 2018)
  • राजेश कुमार (भा.पु.से. 2018)
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अधिकारियों को अलग-अलग जिलों में दी गई जिम्मेदारियां

इन अधिकारियों को राज्य के अलग-अलग जिलों में नई जिम्मेदारियां दी गई हैं. माना जा रहा है कि राज्य सरकार की यह कार्रवाई कानून-व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने और पुलिस प्रशासन को अधिक प्रभावी बनाने की दिशा में उठाया गया कदम है.

सूत्रों की मानें तो यह फेरबदल सिर्फ शुरुआत है. आने वाले दिनों में और भी अधिकारियों के तबादले किए जा सकते हैं. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार प्रशासनिक दक्षता बढ़ाने और विकास योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन पर लगातार नजर बनाए हुए हैं. सरकार के इस फैसले को राज्य में बेहतर प्रशासन और कानून व्यवस्था के लिए एक अहम पहल के रूप में देखा जा रहा है.

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