पटना : उपमुख्यमंत्री तथा जीएसटी मंत्री समूह के अध्यक्ष सुशील कुमार मोदी ने बताया कि बैठक में बिहार सहित डेढ़ दर्जन राज्यों ने डिजिटल प्रोत्साहन पायलट योजना में शामिल होने की सहमति दी.
सर्वाधिक रोजगार पैदा करने वाले छोटे उद्योगों को राहत देने के लिए राज्यों से प्राप्त डेढ़ सौ से ज्यादा सुझावों पर विचार के लिए मंत्री समूह का गठन किया गया है जिसकी अनुशंसा पर सितंबर के अंतिम सप्ताह में गोवा में होने वाली जीएसटी काउंसिल की बैठक में महत्वपूर्ण निर्णय लिए जायेंगे. जीएसटी काउंसिल ने डिजिटल लेनदेन को प्रोत्साहित करने के लिए गांवों में रहने वाले गरीबों व केसीसी धारक किसानों को रुपे कार्ड और भीम एप से भुगतान करने पर टैक्स में 20 प्रतिशत की रियायत जो अधिकतम 100 रुपये होगा का निर्णय लिया है.
बिहार सहित डेढ़ दर्जन राज्यों ने डिजिटल प्रोत्साहन पायलट योजना में शामिल होने की अपनी सहमति दी है. पहली बार सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योगों की समस्याओं पर विचार के लिए जीएसटी काउंसिल की आयोजित विशेष बैठक में राज्यों से आये डेढ़ सौ से ज्यादा सुझावों पर विचार के लिए एक मंत्री समूह का गठन किया गया. मंत्री समूह इन सभी सुझावों पर विचार कर जीएसटी काउंसिल से अनुशंसा करेगा .