स्थायी समिति की बैठक में हुआ निर्णय, 18 वार्डों में होंगे काम
पटना : शहर में बीते कई वर्षों से लंबित शुद्ध पेजजल की अधूरी योजना को अब नगर निगम पूरा करेगा. मंगलवार को निगम के सशक्त स्थायी समिति में इसका निर्णय लिया गया. इसमें कुल 18 वार्डों की अधूरी जलापूर्ति योजना है. बैठक में नगर आयुक्त अनुपम कुमार सुमन ने अधूरी योजना से संबंधित प्रस्ताव रखते हुए कहा कि शहर में पीने के पानी की समस्या है और इस समस्या को जलापूर्ति योजना को पूरा करने के बाद ही इसे हल किया जा सकता है. बैठक मेयर सीता साहू की अध्यक्षता में आयोजित की गयी थी. गौरतलब है कि शुद्ध पेयजल योजना की शुरुआत वर्ष, 2012 में की गयी थी. योजना की लागत 534 करोड़ रुपये थी.
लेकिन, वर्ष 2014 तक निर्माण एजेंसी सिर्फ 18 वार्डों में आधा-अधूरा ही काम कर सकी थी. इससे एजेंसी को टर्मिनेट कर दिया गया. इसके अलावा बैठक में 30 प्रस्तावों को मंजूरी दी गयी.
तीन वेंडिंग जोन बनाने की दी गयी सहमति : शहर की सड़कों को अतिक्रमण मुक्त बनाने को लेकर फुटपाथी दुकानदारों को शिफ्ट करना जरूरी है. इस जरूरत को देखते हुए नगर आयुक्त ने स्थायी समिति की बैठक में तीन स्थलों पर वेंडिंग जोन बनाने का प्रस्ताव रखते हुए कहा कि बोरिंग कैनाल रोड, जेडी वीमेंस कॉलेज और कदमकुआं सब्जीमंडी के पास बनाया जायेगा. नगर आयुक्त ने कहा कि पहले चरण में तीन बनायेंगे और जैसे-जैसे जगह मिलेगी वैसे-वैसे वेंडिंग जोन बनाने की प्रक्रिया शुरू की जायेगी.
निगम बनायेगा व्यावसायिक कॉम्प्लेक्स व किफायती घर : नगर निगम की राजेंद्र नगर के शाखा मैदान के समीप, मछुआ टोली और भंवर पोखर के समीप खाली भूखंड है. इन भूखंडों पर व्यावसायिक कॉम्प्लेक्स बनाने से आंतरिक राजस्व की बढ़ोतरी होगी. वहीं, पटना सिटी में 10 एकड़ भूखंड खाली है, जहां शहरी गरीबों के लिए किफायती घर बनाया जा सकता है. नगर आयुक्त के इस प्रस्ताव को भी स्थायी समिति से मंजूरी मिल गयी है. नगर आयुक्त ने बताया कि राशि की कमी नहीं है और शीघ्र योजना की क्रियान्वयन को लेकर काम शुरू कर दिया जायेगा.
एक से सात दिनों में बनेगा जन्म-मृत्यु प्रमाणपत्र
स्थायी समिति की बैठक में नगर आयुक्त ने प्रस्ताव रखते हुए कहा कि शहरवासियों को जन्म-मृत्यु प्रमाणपत्र बनाने में काफी परेशानी हो रही है. उनके प्रस्ताव की स्वीकृति देते हुए मेयर सीता साहू और स्थायी समिति की सदस्यों ने कहा कि शीघ्र व्यवस्था सुनिश्चित करें. इसके जवाब में नगर आयुक्त ने कहा कि एक अगस्त से चारों अंचलों में व्यवस्था सुनिश्चित कर दी जायेगी और एक से सात दिनों में आवेदकों का जन्म-मृत्यु प्रमाणपत्र भी निर्गत करने की व्यवस्था सुनिश्चित की जा रही है.