26 जुलाई तक अंतिम मौका, विभागीय कार्रवाई की चेतावनी
पटना : समेकित बाल विकास सेवाएं (आईसीडीएस) निदेशालय के बार-बार निर्देश के बावजूद उपयोगिता प्रमाणपत्र देने में तमाम जिला प्रोग्राम पदाधिकारी व बाल विकास परियोजना पदाधिकारी दिलचस्पी नहीं ले रहे हैं.
वित्तीय वर्ष 2002-03 से लेकर 2016-17 तक सभी योजना का लंबित उपयोगिता प्रमाणपत्र की राशि के समायोजन को लेकर लगातार प्रयास हो रहा है. बावजूद इसके उपयोगिता प्रमाणपत्र नहीं मिला है. बजट खर्च करने में तो खूब आगे रहे, अब जरूरी औपचारिकता तक पूरी नहीं कर पा रहे हैं. आईसीडीएस के निदेशालय ने सभी जिला प्रोग्राम पदाधिकारी व सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी को पत्र लिखा है. साथ ही चेतावनी भी दी है कि 26 जुलाई तक लंबित उपयोगिता प्रमाणपत्र जमा नहीं किया गया तो विभागीय कार्रवाई की जायेगी. समाज कल्याण विभाग के अपर सचिव के स्तर से बार-बार हुई बैठक में उपयोगिता प्रमाणपत्र का मामला उठा है.
इसको गंभीरता से लेने के निर्देश दिये गये थे. इसके बावजूद लापरवाही बरती जा रही है. 23 जुलाई से 27 जुलाई तक विभाग स्तर पर लंबित उपयोगिता प्रमाणपत्र को शून्य करने संबंधी कैंप का भी आयोजन किया जा रहा है.
इसको लेकर कहा गया है कि विभाग में उप आंतरिक वित्तीय सलाहकार से अविलंब समन्वय कर महालेखाकार कार्यालय में उपयोगिता प्रमाणपत्र के आंकड़ों को ठीक करा लिया जाये. साथ ही लंबित उपयोगिता प्रमाणपत्र उपलब्ध कराया जाये.