पटना : बिहार के उपमुख्यमंत्री एवं वित्त मंत्री सुशील कुमार मोदी ने गुरुवार को कहा कि 15वें वित्त आयोग से राज्य सरकार 11वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुरूप ही राशि आवंटित करने की मांग करेगी. उन्होंने बयान में कहा कि राज्य सरकार आपदा प्रबंधन का सारा खर्च केंद्र द्वारा वहन करने की भी मांग करेगी. अध्यक्ष एनके सिंह की अगुवाई में 15वें वित्त आयोग की टीम 10, 11 और 12 जुलाई को बिहार का दौरा करेगी. उन्होंने कहा कि 11वें वित्त आयोग द्वारा बिहार को 12.58 प्रतिशत राशि देने की अनुशंसा की गयी थी, जिसे 14 वें वित्त आयोग ने घटा कर 9.6 प्रतिशत कर दिया गया था.
मोदी ने कहा कि 14वें वित्त आयोग द्वारा राज्य आपदा प्रबंधन मद में मद में बिहार को मात्र 2,591 करोड़ रुपये देने की अनुशंसा की गयी, जबकि महाराष्ट्र को 8,195 करोड़ रुपये एवं राजस्थान को 6,094 करोड़ रुपये देने की सिफारिश की गयी. बिहार को प्रतिवर्ष बाढ़ एवं सुखाड़ का सामना करना पड़ता है. वर्ष 2017 में आयी बाढ़ से निबटने के लिए 5,000 करोड़ रुपये खर्च करने पड़े थे. उन्होंने कहा कि इस दौरान 12 जुलाई को बिहार सरकार द्वारा आयोग के समक्ष प्रस्तुतीकरण दिया जायेगा तथा ज्ञापन भी सौंपा जायेगा.