पटना : उपमुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री सुशील कुमार मोदी मंगलवार को विधानमंडल के दोनों सदनों में वर्ष 2018-19 का बजट पेश करेंगे. इस बार का बजट पौने दो लाख करोड़ से अधिक होगा, जो पिछले बजट की तुलना में 15 से 20 हजार अधिक होगा. जीएसटी लागू होने के बाद राज्य का पहला बजट होगा.
संभावना है कि पिछली बार की तरह इस बार भी सबसे अधिक राशि शिक्षा के लिए आवंटित होगी. पिछली बार 25,251 रुपये शिक्षा पर खर्च करने का फैसला लिया गया था. वहीं, कृषि और ग्रामीण विकास भी पीछे नहीं रहेंगे. पिछले साल स्वास्थ्य के क्षेत्र में अधिक राशि आवंटित नहीं थी, मगर केंद्र सरकार द्वारा गरीबों के लिए लागू होने वाली स्वास्थ्य बीमा योजना के कारण इस बार के बजट में स्वास्थ्य पर अधिक फोकस आवश्यक है. इस योजना में राज्य सरकार को 40 प्रतिशत राशि देनी है. राज्य सरकार ने पिछली बार भी बजट में सात निश्चय कार्यक्रम को प्राथमिकता दी थी. इस वित्तीय वर्ष में इन कार्यक्रमों को सरजमीन पर उतारने के लिए और अधिक राशि की आवश्यकता होगी.
जाहिर है बजट में इसका प्रावधान किया जायेगा. केंद्र सरकार ने इस बार अपना बजट किसान एवं गांव पर केंद्रित किया है. राज्य सरकार से भी ऐसी ही उम्मीद की जा रही है, क्योंकि पिछले ही वर्ष दिसंबर में तीसरा कृषि रोडमैप जारी हुआ है और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने की लगातार बात कही जा रही है.