Nawada News : रजौली को बिहार के प्रमुख सुरक्षा केंद्र के रूप में विकसित करने की दिशा में राज्य सरकार ने महत्वपूर्ण कदम उठाया है. मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई बिहार मंत्रिपरिषद की बैठक में रजौली में बिहार औद्योगिक सुरक्षा बल (बीआईएसएफ) की स्थापना के लिए 43.98 एकड़ सरकारी भूमि गृह विभाग (आरक्षी शाखा) को निःशुल्क अंतर्विभागीय हस्तांतरण की स्वीकृति दे दी गई. कैबिनेट के इस निर्णय के बाद लंबे समय से प्रस्तावित परियोजना के धरातल पर उतरने का रास्ता साफ हो गया है.
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43.98 एकड़ सरकारी भूमि होगी हस्तांतरित
कैबिनेट एजेंडा संख्या-7 के अनुसार नवादा जिले के रजौली अंचल अंतर्गत रजौली मौजा के खाता संख्या-1603 में दर्ज खेसरा संख्या-9112 की 1.50 एकड़ तथा खेसरा संख्या-9114 की 42.48 एकड़, कुल 43.98 एकड़ अनाबाद सरकारी भूमि बिहार औद्योगिक सुरक्षा बल की स्थापना के लिए गृह विभाग को हस्तांतरित की जाएगी.
प्रशासनिक पहल को मिली अंतिम मंजूरी
रजौली में सुरक्षा बल का बड़ा केंद्र स्थापित करने की पहल काफी समय से चल रही थी. स्थानीय अंचल प्रशासन एवं नवादा जिला प्रशासन ने रजौली की रणनीतिक उपयोगिता को देखते हुए भूमि चिह्नित कर राज्य सरकार को प्रस्ताव भेजा था. अब मंत्रिपरिषद की स्वीकृति मिलने के बाद निर्माण कार्य और अन्य प्रशासनिक प्रक्रियाओं का मार्ग प्रशस्त हो गया है.
रणनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है रजौली
झारखंड की सीमा से सटा रजौली राष्ट्रीय राजमार्ग-20 के किनारे स्थित है. भौगोलिक दृष्टि से यह क्षेत्र दक्षिण बिहार और झारखंड के बीच महत्वपूर्ण संपर्क क्षेत्र माना जाता है. ऐसे में यहां बिहार औद्योगिक सुरक्षा बल का केंद्र स्थापित होने से औद्योगिक इकाइयों, सरकारी परिसंपत्तियों तथा संवेदनशील संस्थानों की सुरक्षा व्यवस्था को मजबूती मिलने की उम्मीद है. भविष्य में यह केंद्र मगध क्षेत्र के लिए सुरक्षा प्रबंधन का प्रमुख आधार बन सकता है.
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स्थानीय अर्थव्यवस्था को मिलेगा बढ़ावा
परियोजना के निर्माण के साथ क्षेत्र में सड़क, बिजली, पेयजल सहित आधारभूत सुविधाओं के विस्तार की संभावना है. निर्माण कार्य, परिवहन, आवास, बाजार और अन्य सेवा क्षेत्रों में स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के अवसर बढ़ेंगे. अधिकारियों और जवानों की तैनाती से रजौली के आर्थिक और व्यावसायिक महत्व में भी वृद्धि होने की उम्मीद है.
क्या है बीआईएसएफ
बिहार औद्योगिक सुरक्षा बल (BISF) का गठन राज्य के औद्योगिक प्रतिष्ठानों, ऊर्जा परियोजनाओं, महत्वपूर्ण सरकारी परिसंपत्तियों तथा अन्य संवेदनशील संस्थानों की सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से किया जा रहा है. रजौली में प्रस्तावित इसका केंद्र दक्षिण बिहार के लिए एक महत्वपूर्ण सुरक्षा आधार के रूप में विकसित होगा.
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