Nawada News : नवादा शहर की प्रमुख सार्वजनिक संपत्तियों में शामिल डॉ राजेंद्र प्रसाद फंड कमेटी की दुकानों का किराया अब बदलने जा रहा है. करीब 53 वर्षों से चल रही पुरानी किराया दर को संशोधित करने की दिशा में प्रशासन ने पहल शुरू कर दी है. सदर अनुमंडल पदाधिकारी अमित अनुराग ने स्पष्ट किया कि 1973-74 से लागू किराया अब वर्तमान समय के हिसाब से बेहद कम हो गया है, इसलिए इसे नए सिरे से तय करना जरूरी हो गया है.
महंगाई के बीच पुराना किराया बना परेशानी
समिति की बैठक में यह बात सामने आई कि पांच दशक पहले तय की गई किराया दर आज के बाजार मूल्य के मुकाबले बहुत कम है. लगातार बढ़ती महंगाई के कारण फंड की आय पर असर पड़ रहा है. इससे दुकानों और अन्य संपत्तियों के रखरखाव में भी दिक्कतें आ रही हैं. ऐसे में किराया दरों को अपडेट करना समय की मांग बताया गया.
अधिकारियों का मानना है कि यदि किराया दरों में बदलाव नहीं किया गया, तो आने वाले समय में फंड की स्थिति और कमजोर हो सकती है. यही वजह है कि इस मुद्दे को गंभीरता से लेते हुए जल्द कार्रवाई का फैसला लिया गया है.
दुकानों का होगा पूरा सर्वे और रिकॉर्ड अपडेट
नई व्यवस्था के तहत सभी दुकानों का रिकॉर्ड अपडेट किया जाएगा. समिति ने तय किया है कि हर दुकान की स्थिति, उसका क्षेत्रफल और उसकी लोकेशन को ध्यान में रखते हुए नया किराया निर्धारित किया जाएगा. इसके साथ ही बाजार में प्रचलित दरों को भी आधार बनाया जाएगा, ताकि किराया पूरी तरह न्यायसंगत और व्यावहारिक हो.
इसके अलावा जिन दुकानों का अनुबंध खत्म हो चुका है या जिनका नवीकरण लंबित है, उनका नया एग्रीमेंट भी जल्द कराया जाएगा. इससे पूरी व्यवस्था को व्यवस्थित करने में मदद मिलेगी.
अगली बैठक में पेश होगी विस्तृत रिपोर्ट
सदर अंचलाधिकारी को निर्देश दिया गया है कि वे सभी दुकानों का अद्यतन विवरण तैयार करें. इसमें प्रस्तावित नई किराया दर, दुकानों की स्थिति और अनुबंध नवीकरण से जुड़ी पूरी जानकारी शामिल होगी. इस रिपोर्ट को अगली बैठक में पेश किया जाएगा, जहां अंतिम निर्णय लिया जाएगा.
बैठक में कमेटी के सचिव आरपी साहू, नवादा सदर के अंचलाधिकारी, नगर परिषद के सहायक अभियंता, राजस्व पदाधिकारी समेत अन्य सदस्य मौजूद रहे.
पारदर्शी और समयबद्ध प्रक्रिया पर जोर
एसडीओ अमित अनुराग ने स्पष्ट कहा कि किराया निर्धारण की पूरी प्रक्रिया पारदर्शी और नियमों के तहत होनी चाहिए. साथ ही इसे समयबद्ध तरीके से पूरा करने का निर्देश भी दिया गया है. उनका कहना है कि इससे फंड की आय बढ़ेगी और सार्वजनिक संपत्तियों का बेहतर तरीके से रखरखाव किया जा सकेगा.