Nawada News (अनिल कुमार): बिहार सरकार के निर्देश पर आम जनता की जमीनी समस्याओं के ऑन-द-स्पॉट (त्वरित) निष्पादन को लेकर नवादा जिले में ‘सहयोग शिविर’ का व्यापक आयोजन किया जा रहा है. इसी कड़ी में अकबरपुर प्रखंड के माखर पंचायत में जिलाधिकारी रवि प्रकाश के दिशा-निर्देश पर तथा अनुमंडल पदाधिकारी (SDO) स्वतंत्र कुमार सुमन की सीधी देखरेख में एक दिवसीय भव्य सहयोग शिविर का आयोजन किया गया. इस शिविर में मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी (CEO) जीविका सह नवादा जिला प्रभारी हिमांशु शर्मा ने औचक निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया. उनके साथ जिले के पुलिस कप्तान (SP) अनुभव धीमान भी मौजूद रहे. जिला प्रभारी ने बताया कि इस अभियान का मुख्य उद्देश्य गांवों के स्तर पर ही जनता की समस्याओं (जैसे- पेंशन, भूमि विवाद, राशन, बिजली और विभिन्न प्रमाण पत्र) का मौके पर समाधान करना है, ताकि ग्रामीणों को अनुमंडल या जिला मुख्यालय के चक्कर न काटने पड़ें.
शौचालय निर्माण के बाद भी भुगतान रोकने पर स्वच्छता कोआर्डिनेटर को लगी फटकार
शिविर में निरीक्षण के दौरान माखर पंचायत के ग्रामीणों ने जिला प्रभारी के समक्ष अधिकारियों की मनमानी की गंभीर शिकायत रखी. ग्रामीणों का आरोप था कि घरों में शौचालय का निर्माण पूरा कर लिए जाने के बाद भी प्रखंड स्वच्छता कोआर्डिनेटर दीपक कुमार द्वारा जानबूझकर लाभुकों के भुगतान की राशि रोकी जा रही है और पेमेंट नहीं किया जा रहा है.
इस शिकायत को गंभीरता से लेते हुए जिला प्रभारी हिमांशु शर्मा ने मौके पर ही स्वच्छता पर्यवेक्षक और संबंधित कोआर्डिनेटर को कड़ी फटकार लगाई. उन्होंने कड़े लहजे में निर्देश दिया कि बिना किसी तकनीकी अड़चन के जल्द से जल्द सभी पात्र लाभुकों के बैंक खातों में शौचालय प्रोत्साहन राशि का पेमेंट सुनिश्चित किया जाए, अन्यथा दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी.
हर महीने के पहले और तीसरे मंगलवार को लगेगा शिविर, लापरवाही पर अधिकारी होंगे सस्पेंड
सहयोग शिविर की रूपरेखा और कड़े नियमों की जानकारी देते हुए जिलाधिकारी रवि प्रकाश ने बताया कि राज्य सरकार के नीतिगत निर्णय के अनुसार प्रत्येक महीने के पहले और तीसरे मंगलवार को चिन्हित पंचायतों में इन शिविरों का अनिवार्य आयोजन किया जाता है. इन शिविरों में कुल 19 प्रमुख विभागों से जुड़ी लोक-शिकायतों का निपटारा एक ही छत के नीचे किया जाता है.
डीएम ने अधिकारियों को सचेत करते हुए कहा कि यदि किसी भी विभागीय अधिकारी द्वारा सहयोग शिविर में प्राप्त शिकायतों पर 30 दिनों के भीतर कोई ठोस कानूनी कार्रवाई या आदेश पारित नहीं किया जाता है, तो लोक सेवा गारंटी अधिनियम के उल्लंघन के तहत संबंधित अधिकारी पर सीधे निलंबन (सस्पेंशन) की कार्रवाई का कड़ा प्रावधान है.
डिजिटल माध्यम से भी दर्ज होगी शिकायत, 1100 हेल्पलाइन पर कॉल कर पाएं समाधान
जिलाधिकारी ने ग्रामीणों को डिजिटल रूप से जागरूक करते हुए बताया कि इन समस्याओं को घर बैठे ऑनलाइन दर्ज कराने के लिए सरकार द्वारा आधिकारिक ‘सहयोग पोर्टल’ लॉन्च किया गया है. इसके अलावा, यदि लोग शिविर में नहीं आ पाते हैं, तो वे अपने मोबाइल से सीधे 1100 डायल करके ‘सहयोग हेल्पलाइन’ के जरिए भी अपनी बात और शिकायत दर्ज करा सकते हैं, जिसपर त्वरित संज्ञान लिया जाएगा.
माखर पंचायत में आयोजित इस शिविर में मनरेगा, जीविका, शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, भूमि विवाद, और सामाजिक सुरक्षा पेंशन समेत कुल 19 विभागों के अलग-अलग स्टॉल लगाए गए थे, जहां संबंधित प्रखंड स्तरीय पदाधिकारी मौजूद रहकर आम जनता की फरियाद सुन रहे थे. इस मौके पर अकबरपुर के प्रखंड विकास पदाधिकारी (BDO) राधा रमण मुरारी, अंचल अधिकारी (CO) संजय कुमार प्रसाद, थानाध्यक्ष रुपेश कुमार सिन्हा, प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉ. राजेश कुमार, स्थानीय मुखिया शीला देवी, मुखिया प्रतिनिधि संजय यादव सहित विभिन्न सरकारी महकमों के जिला और प्रखंड स्तरीय अधिकारी मुख्य रूप से उपस्थित रहे.
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